20 जनवरी को पद संभालने के तुरंत बाद ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान किया. साथ ही, 1807 के 'विद्रोह अधिनियम' को लागू करने की संभावना जताई गई.
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क्या है 1807 का विद्रोह अधिनियम?
यह कानून राष्ट्रपति को हिंसा, दंगे या कानून के उल्लंघन की स्थिति में सेना की तैनाती की शक्ति देता है, जिससे कानून-व्यवस्था बहाल की जा सके.
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मार्शल लॉ से कितना अलग है ये कानून?
विद्रोह अधिनियम में राष्ट्रपति नियंत्रण में रहते हैं और सेना सिर्फ सहायता करती है. जबकि मार्शल लॉ में सेना पूरा शासन संभाल लेती है.
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20 अप्रैल को क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
ट्रंप के 90 दिन वाले आदेश की डेडलाइन 20 अप्रैल को पूरी हो रही है. अटकलें तेज हैं कि इस दिन सेना तैनात की जा सकती है.
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DOD और DHS की रिपोर्ट लंबित
रक्षा और गृह सुरक्षा विभागों ने अभी तक ट्रंप को अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है. इससे अंदेशा बढ़ा है कि बड़ा ऐलान जल्द हो सकता है.
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ग्वांतानामो बे में डिटेंशन प्लान
रक्षा मंत्री ने क्यूबा के ग्वांतानामो बे में 30,000 आपराधिक प्रवासियों को रखने की योजना का खुलासा किया था. इसे भी ट्रंप के आदेश से जोड़ा जा रहा है.
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आखिर क्यों उठाए जा रहे हैं ऐसे कदम?
ट्रंप का इरादा है कि दक्षिणी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण हो और अवैध प्रवास पर सख्ती बरती जाए, जो उनके प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है.
