Budget 2025 DHAN DHANYA YOJANA: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का आठवां बजट पेश किया. इस बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और घोषणाओं का ऐलान किया गया. इन योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है "PM धन-धान्य योजना", जिसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है.
पीएम धन-धान्य योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत, 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां कृषि उत्पादन अभी भी कम है. इन जिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. वित्त मंत्री ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस योजना को राज्यों के साथ मिलकर चलाएंगे, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को बेहतर समर्थन प्रदान करना है.
1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
PM धन-धान्य योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत, किसानों को आवश्यक सहायता और संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, ताकि वे अपने उत्पादन में सुधार कर सकें. इसके अलावा, किसानों को कृषि तकनीकों और नवाचारों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे अधिक उत्पादन कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें.
ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए एक नीति तैयार करेगी. इस नीति के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों को बेहतर समर्थन मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें.
मखाना बोर्ड का गठन
बिहार के किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो बिहार में मखाना उत्पादक किसानों की सहायता करेगा. इस बोर्ड के माध्यम से, मखाना उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधन और प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके.
PM धन-धान्य योजना 2025 का एक अहम हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारतीय किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है. इस योजना के माध्यम से, सरकार कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी और किसानों को अधिक संसाधन और मदद प्रदान करेगी. इसके साथ ही, बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन भी एक बड़ी पहल है, जो उनकी आय में वृद्धि करेगा.
आने वाले समय में इस योजना के सफल कार्यान्वयन से भारतीय कृषि क्षेत्र को और मजबूती मिल सकती है, और किसान समुदाय के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हो सकती है.
