Up News: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रहने वाले सभी किराएदारों के हित का ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए हैं. इसके अनुसार अब आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी के रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को कम हो जाएगा. इसको लेकर सीएम योगी ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में सीएम ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड व डाटा मैनेजमेंट को स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की आज आवश्यकता है. इसको जल्द ही ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए.
सीएम ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 में मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की सारी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए. ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीस और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं द्वारा ही कराया जाए.
सीएम ने बैठक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और इसमें उन्होंने कहा है कि ई-फाइलिंग का कार्य बैंक और12 महीने तक का रेंट एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 में से किसी भी दस्तावेज से कराया जाए. सीएम ने कहा कि ई-रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों- डेवलपमेंट व इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटीज को सेल डीड, एग्रीमेंट व लीज डीड के लिए मंजूरी दी जाए.
सीएम ने निर्देश दिए कि पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकल रूप से किया जाए. रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक भेजे गए डेटा के आधार पर रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा किया जाए.
