क्या है कौशल भारत कार्यक्रम? केंद्रीय कैबिनेट 8800 करोड़ के आयकर बिल को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी. इसमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाया गया है. वहीं दक्षिण तटीय रेलवे जोन के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया गया. वहीं सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने नए आयकर बिल को भी मंजूरी दी है.
Skill India Programme: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी. इनमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया. इसके साथ ही, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने और दक्षिण तटीय रेलवे जोन के विकास को भी हरी झंडी दी गई.
इसके अलावा, कैबिनेट ने नए आयकर बिल को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कर प्रणाली में सुधार होने की उम्मीद है.
कौशल भारत कार्यक्रम को 2026 तक बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया कि कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को 2022-23 से 2025-26 की अवधि तक जारी रखा जाएगा. इस योजना के तहत देशभर के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और औद्योगिक मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा. सरकार इस पहल के माध्यम से भविष्य की नौकरियों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
तीन प्रमुख योजनाओं को किया गया समाहित
इस नए बजट के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को मिलाकर कौशल भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है. इससे युवाओं को मांग आधारित प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों का ज्ञान और औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा.
नए आयकर बिल को मिली मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने नए आयकर बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है. इससे करदाताओं को राहत मिलने और कर चोरी पर अंकुश लगाने की उम्मीद है. हालांकि, इस बिल से जुड़े विस्तृत प्रावधानों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.
सरकार का लक्ष्य रोजगार और आर्थिक विकास
सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम में किया गया यह बड़ा निवेश रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस पहल से युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे वे बेहतर रोजगार के अवसर हासिल कर सकेंगे.
कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी से युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा. वहीं, नए आयकर बिल से कर प्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा. सरकार के ये फैसले आर्थिक सुधारों और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.