Skill India Programme: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी. इनमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया. इसके साथ ही, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ाने और दक्षिण तटीय रेलवे जोन के विकास को भी हरी झंडी दी गई.
इसके अलावा, कैबिनेट ने नए आयकर बिल को भी मंजूरी दे दी है, जिससे कर प्रणाली में सुधार होने की उम्मीद है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह फैसला लिया गया कि कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को 2022-23 से 2025-26 की अवधि तक जारी रखा जाएगा. इस योजना के तहत देशभर के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और औद्योगिक मांग के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा. सरकार इस पहल के माध्यम से भविष्य की नौकरियों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.
इस नए बजट के तहत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को मिलाकर कौशल भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है. इससे युवाओं को मांग आधारित प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों का ज्ञान और औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का बेहतर अवसर मिलेगा.
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट ने नए आयकर बिल को मंजूरी दे दी है. इस बिल का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और पारदर्शिता बढ़ाना है. इससे करदाताओं को राहत मिलने और कर चोरी पर अंकुश लगाने की उम्मीद है. हालांकि, इस बिल से जुड़े विस्तृत प्रावधानों की जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.
सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम में किया गया यह बड़ा निवेश रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस पहल से युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे वे बेहतर रोजगार के अवसर हासिल कर सकेंगे.
कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये की मंजूरी से युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा. वहीं, नए आयकर बिल से कर प्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा. सरकार के ये फैसले आर्थिक सुधारों और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.
