चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत, मोदी सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी

 पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी सीजन 2023-24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

फर्टिलाइजर सब्सिडी के नए रेट तय

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट और CCEA की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी के नए रेट की घोषणा कर दी.

उर्वरकों की कीमतों को कम रखने के लिए सरकार सीधे इनकी उत्पादक कंपनियों को सब्सिडी देती है, ताकि प्रोडक्ट सब्सिडी के साथ किसानों तक पहुंचे.

न्यूट्रिएंट्स पर आधारित होती है सब्सिडी

ये सब्सिडी प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रिएंट पर आधारित होती है. सब्सिडी से सरकार के खजाने पर 22,303 करोड़ का बोढ़ पड़ेगा. न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी के दाम फर्टिलाइजर्स की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय किए गए हैं.

नए रेट 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024  तक लागू रहेंगे.

अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स पर सब्सिडी रेट्स

नाइट्रोजन पर  47.02 रुपए प्रति किलो

फॉस्फोरस पर 20.82 रुपए प्रति किलो

पोटास पर 2.38 रुपए प्रति किलो

सल्फर पर 1.89 रुपए प्रति किलो

इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि डाइ-अमोनियम फॉस्फेट पर 4,500 रुपए प्रति टन सब्सिडी जारी रहने की उम्मीद है.

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 में  न्यूट्रिएंट्स आधारित फर्टिलाइजर्स के लिए 44,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था. इसमें से अगस्त 2023 तक करीब 34,110.69 करोड़ की सब्सिडी बांटी जा चुकी है.

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