Business News: मोदी सरकार ने शुक्रवार को देशभर में कनेक्टिविटी को बेहतर करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए 50,655 करोड़ रुपए के 936 किलो मीटर लंबे नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, 'आज केंद्र सरकार ने 936 किलो मीटर लंबे और 50,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. सरकार ने कनेक्टिविटी को बेहतर करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है.'
परियोजना के तहत इन कॉरिडोर्स का होगा निर्माण
इन परियोजनाओं के तहत छह लेन का आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, चार लेन का खड़गपुर-मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, छह लेन का थराद-दीसा- मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, चार लेन का अयोध्या रिंग रोड, रायपुर-रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर का पत्थलगांव और गुमला के बीच पांच लेन का खंड, छह लेन का कानपुर रिंग रोड, चार लेन का उत्तरी गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण और पुणे के पास आठ लेन का एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा.
इन कंपनियों के शेयर बन सकते हैं रॉकेट
मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में दमदार तेजी आ सकती है. ऐसे में आईए जानते हैं भारत में रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ लिस्टेड कंपनियों के बारे में...
आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, दिलीप बिल्डकॉन, पीएनसी इंफ्राटेक, सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जी आर इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एनसीसी इन्फ्रा, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स, गायत्री प्रोजेक्ट
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है. किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.
