नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पीएम ई-बस सेवा स्कीम को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक ब्रीफिंग में यह जानकारी दी. सरकार ने इस योजना के लिए 57,613 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं.
इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार 20,000 करोड़ देगी और शेष राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी. नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर नेकहा कि इस योजना के तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें मुहैया कराई जाएगीं. इन बसों को देशभर के 100 शहरों में चलाया जाएगा.
कैसे होगा इन 100 शहरों का चयन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन 100 शहरों का चयन चुनौतीपूर्ण तरीके से किया जाएगा इसके अलावा शहरों के चुनाव का दूसरा तरीका यह होगा कि उस शहर की आबादी 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए.
पीपीपी मॉडल के तहत होगा स्कीम का कार्यान्वयन
उन्होंने कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर किया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार 10 सालों तक इन ई-बसों के संचालन को समर्थन देगी.
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