Kisan Diwas 2024: राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस भारत में हर साल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य देश भर के किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में पहचान दिलाना है. यह दिन देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को उजागर करने और उनकी सराहना करने का अवसर है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)
PM-Kisan प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था. इस योजना का उद्देश्य भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है. इस योजना के तहत किसानों के परिवारों को तीन त्रैमासिक किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से ₹6000 की मदद दी जाती है. अक्टूबर में इसकी 18वीं किस्त जारी हुई. अभी तक किसानों को कुल ₹3.45 लाख करोड़ की मदद दी जा चुकी है. इस योजना का लाभ देश के 11 करोड़ से अधिक किसान उठा रहे हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
यह योजना 2016 में एक किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ किसानों के लिए व्यापक जोखिम कवरेज सुनिश्चित करती है. इस योजना के तहत दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, खरीफ फसलों के लिए किसानों का प्रीमियम हिस्सा 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% है. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस साल अगस्त में संसद को सूचित किया कि इस योजना के तहत ₹1,67,475 करोड़ के कुल दावों के मुकाबले ₹1,63,519 करोड़ (98%) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना भारत में सभी भूमि-धारक छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है. इस पहल के तहत, पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 की एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है. इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह ₹55-200 के बीच योगदान करना होता है.
संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)
यह उन पात्र किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करता है, जो फसल पालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों पर काम कर रहे हैं. इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का ऋण दिया जाता है. इसके अलावा, ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए 3% की छूट दी जाती है, जिससे ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है.
नमो ड्रोन दीदी योजना
केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 'नमो ड्रोन दीदी' योजना को मंजूरी दी है. वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 के बीच की अवधि के लिए ₹1,261 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, इसके माध्यम से कुल 15,000 ड्रोन की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है.