Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी. चुनावी बजट होने के चलते लोगों को ज्यादा बड़े ऐलान की उम्मीद तो नहीं थी लेकिन इसके बावजूद कुछ राहत होने की उम्मीद थी. भारत का बजट 2024 अभी हाल ही में पेश किया गया है, और ऑटो और टेक्नोलजी इंडस्ट्रीों को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि उनके लिए इसमें क्या खास रखा है, जिसके बाद आइये समझने की कोशिश करते हैं कि नए बजट से टेक्नोलजी और ऑटो इंडस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ता नजर आएगा?
बजट 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने पर काफी जोर दिया गया है. सरकार ने घोषणा की है कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने और उनकी खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाएगी. इनमें से कुछ प्रमुख कदम हैं:
FAME-II योजना का विस्तार: FAME-II योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है. बजट में इस योजना को अगले कुछ वर्षों तक बढ़ाने की घोषणा की गई है.
चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना: सरकार ने देश भर में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की योजना बनाई है. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती: इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ महत्वपूर्ण घटकों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया है. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होने की उम्मीद है.
इन उपायों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं. उदाहरण के लिए, चार्जिंग स्टेशनों के बुनियादी ढांचे की कमी और इलेक्ट्रिक वाहनों का हाई कोस्ट मेंटनेंस अभी भी प्रमुख चुनौतियां हैं. सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है.
बजट 2024 में स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया है. सरकार ने इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:
स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट: सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट बढ़ाने की घोषणा की है. इससे स्टार्टअप्स को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी.
एआई मिशन: सरकार ने एक राष्ट्रीय एआई मिशन शुरू करने की घोषणा की है. इस मिशन का उद्देश्य भारत में एआई रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना है.
डिजिटल कौशल विकास: सरकार ने डिजिटल कौशल विकास पर जोर दिया है. इससे भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
ये उपाय भारत के टेक्नोलजी इंडस्ट्री के लिए सकारात्मक कदम हैं. हालांकि, यह देखना बाकी है कि सरकार इन उपायों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू कर पाएगी.
स्टार्टअप्स और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को निम्नलिखित चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है:
कौशल विकास: इन क्षेत्रों में सफल होने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है. सरकार को इन क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा करने की आवश्यकता है.
नियामक ढांचा: इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल नियामक ढांचा आवश्यक है. सरकार को इन क्षेत्रों के लिए एक अनुकूल नियामक ढांचा बनाने की आवश्यकता है.
बजट 2024 ऑटो और टेक्नोलजी इंडस्ट्री के लिए कुछ दिलचस्प प्रस्ताव पेश करता है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों का समर्थन करने के उपायों से इन इंडस्ट्री को विकास का एक नया रास्ता मिल सकता है. हालांकि, इन उपायों के प्रभावी ढंग से लागू होने पर ही इन इंडस्ट्री को वास्तविक लाभ होगा. यदि सरकार इन चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है, तो बजट 2024 ऑटो और टेक्नोलाॅजी इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण विकास चरण साबित हो सकता है.
