देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, फेम 2 के तहत बढ़ाया बजट
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग (फेम 2) से जुड़ी योजना के दूसरे चरण के लिए अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है.
Electric Vehicle News: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग (फेम 2) से जुड़ी योजना के दूसरे चरण के लिए अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है. मंत्रालय ने इसलिए भी मंजूरी दी है क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की दमदार सेल के कारण मार्च 2024 यानी समयसीमा से पहले ही आवंटित रकम खत्म हो सकती है.
फेम 2 के खर्च को बढ़ाकर किया 11,500 करोड़
व्यय विभाग ने 2 जनवरी को फेम 2 के खर्च को 10 हजार करोड़ से बढ़ाकर 11,500 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. व्यय विभाग ने अपने आधिकारिक आदेश में कहा है कि विभाग 31 मार्च 2024 तक फेम 2 के तहत बजट आवंटन को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 11,500 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है.
ईवी बिक्री को बढ़ाने पर सरकार का जोर
बता दें कि देश में ईवी की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला लिया है और बजट को बढ़ाने की मंजूरी दी है. 26 दिसंबर तक सरकार ने योजना के तहत आवंटित 10 हजार करोड़ में से 8 हजार करोड़ रुपए खर्च कर लिए थे. सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणियों के लिए बजट को बढ़ाया है.
17.40 लाख वाहनों को सब्सिडी देने का ऐलान
इसके अलावा सरकार ने 15.6 लाख वाहनों के बजाय अब 17.40 लाख वाहनों को सब्सिडी देने का ऐलान किया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का लक्ष्य 50 फीसदी बढ़ाकर 15.5 लाख जबकि तीन पहिया वाहनों का लक्ष्य 68 फीसदी कम कर 1,55,536 कर दिया गया है. वहीं चार पहिया वाहनों के लक्ष्य को 13 फीसदी कम कर 30,461 जबकि बसों के लक्ष्य को 7,090 से बढ़ाकर 7,262 कर दिया गया है.