केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से लेकर कृषि मंत्रालय तक के लिए अलग-अलग योजनाओं का ऐलान किया है. सरकार ने विकास के लिए 9 प्राथमिकताएं भी तय की हैं. इस बजट में सरकार महिलाओं और लघु और छोटे उद्योगों पर मेहरबान नजर आई. नए उद्यमियों को बड़ा मौके मिल सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने समावेशी बजट पेश किया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते हुए कहा, 'यह बजट हर वर्ग के लिए है. गरीब, किसान, गांव और समाज के पिछड़े तबकों का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है. बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. यह नए मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट है. युवाओं को इस बजट से मौके मिलेंगे. शिक्षा में छात्र स्किल्ड होंगे, छोटे बिजनेसमैन और महिलाओं के लिए ये बजट बेहद खास है.'
1. शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला लिया है.
2. वित्त मंत्री ने कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया है.
3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया है.
4. केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान तय किया है. यह कुल जीडीपी का 3.4 पर्सेंट है.
5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में कुल आय 32.07 लाख करोड़ और खर्च 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान है.
6. सरकार ने रक्षा बजट बढ़ा दिया है. सरकार ने रक्षा मंत्रालय के लिए अब 6.21 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह बीते साल की तुलना में 12.9 पर्सेंट ज्यादा है.
7. सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के बजट का ऐलान किया है. महिलाओं के नेतृत्व में विकास को गति देने के लिए वित्त मंत्री ने ये कदम उठाए हैं.
8. सरकार 26,000 करोड़ रुपये की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और बक्सर में गंगा पर पुल बनाने का फैसला किया है.
9. सरकार 21,400 करोड़ रुपये की लागत से जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी. पिरपैंती में नए एयरपोर्ट और हवाई अड्डे बनेंगे.
10. आंध्र प्रदेश को सरकार विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये देगी.
11. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
