Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 जुलाई को पेश होगा. इस पूर्ण बजट में किसानों का खासा ध्यान रखा जाएगा. फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अन्नदाताओं का कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसानों को सशक्त बनाना और उनकी खुशहाली सुनिश्चित करना देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है.
ऐसे में सभी की निगाहें जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट को लेकर टिकी हुई हैं. बजट पेश करने की तैयारियां भी जोर शोर से की जा रही है. कृषि संगठनों के साथ वित्त मंत्री की हुई बैठक में कई बातों की वकालत की गई. इसमें कृषि के लिए रिसर्च का बजट 9,500 करोड़ रुपये बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये करने की मांग की गई है.
फरवरी में पेश हुए अंतरिम बजट में कृषि मंत्रालय को 1,17,528.79 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था. पिछले वर्ष के मुकाबले यह 1,997 करोड़ रुपये यानी 1.70 प्रतिशत अधिक था. 2022-23 के वित्त वर्ष में कृषि मंत्रालय का कुल खर्च 99,877.01 करोड़ रुपये था.
अंतरिम बजट में कुछ खास बड़े ऐलान नहीं किए गए थे. ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार सरकार एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास पर फोकस कर सकती है. बजट में इन क्षेत्रों पर अधिक फोकस रहेगा. शुक्रवार को किसानों के प्रतिनिधियों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि से जुड़े विभागों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात में वित्त मंत्री ने उनके बातों को समझने की कोशिश की.
कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि उदारीकरण के बाद केंद्र सरकार का पूरा फोकस बाजार और बड़ी कंपनियों में रहा. इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार है. देश की आर्थिक तस्वीर बदलने के लिए सरकार को कृषि पर फोकस करना चाहिए. आज भी देश की 60 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है. सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ध्यान देने की जरूरत है. इससे किसानों को आर्थिक मदद मिल सकती है.
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 11.8 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. पीएम किसान सम्मान निधि को बजट में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए अधिक धनराशि प्राप्त हुई. इस बजट में दोनों ही योजनाओं को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है.
सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण विकास पर है. बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का विस्तार कर इसमें 20 मिलियन और घर शामिल किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा. इसके साथ 10 मिलियन घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा लगाने को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है.
