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सपनों का महल बनाने की फिक्र खत्म, होम लोन पर लगने वाली ब्याज पर सब्सिडी देगी मोदी सरकार!

जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जा रहे हैं लोगों के लिए अपने सपनों का घर बनाना बस एक सपना ही बनता जा रहा है. भारत के शहरी क्षेत्र में आज एक बड़ी आबादी किराए के मकानों में रह रही है.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
सपनों का महल बनाने की फिक्र खत्म, होम लोन पर लगने वाली ब्याज पर सब्सिडी देगी मोदी सरकार!

Housing Loan Interest Subsidy Scheme: हर किसी का सपना होता है कि उसका भी एक आशियाना हो, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. भारत के शहरी क्षेत्र में आज एक बड़ी आबादी किराए के मकानों में रह रही है.

अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाने का सोच रहे हैं और यदि आपके पास बजट नहीं है तो सूत्रों के हवाले से एक शानदार खबर सामने आई है. भारत सरकार होम लोन पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है.

होम लोन पर लगने वाली ब्याज पर सब्सिडी देगी सरकार

जानकारी के अनुसार, सरकार अगले 5 साल के लिए स्मॉल अर्बन हाउसिंग पर सब्सिडाइज्ड लोन (Housing Loan Interest Subsidy Scheme) उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना ही है.

बैंक अगले कुछ महीनों में इस योजना को शुरू कर सकते हैं. बता दें कि इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है. इसके बाद 2024 के मार्च-अप्रैल में आम चुनाव होने हैं. सरकार की योजना आम चुनाव से पहले इस स्कीम को शुरू करने की है.

पिछले महीने सरकार ने महंगाई की मार को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया था. सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों में करीब 18 फीसदी की कटौती की थी.

पीएम मोदी ने 15 अगस्त पर की थी सब्सिडाइज्ड होम लोन की घोषणा


बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर इस स्कीम की घोषणा की थी. स्कीम के तहत बैंक से 9 लाख रुपए तक का होम लोन लेने पर सालाना लगने वाली ब्याज पर 3 से 6.5 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी. बैक से 50 लाख रुपए तक का होम लोन लेने वाले इस योजना के पात्र होंगे.

बैंक खाते में अपफ्रंट जमा होगी सब्सिडी


एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि लोन की ब्याज पर मिलने वाली सब्सिडी की रकम सीधे लाभार्थियों के हाउसिंग लोन खाते में जमा होगी. 2028 तक के लिए प्रस्तावित इस क्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, हालांकि स्कीम को पास कराने के लिए मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी.

अधिकारियों ने बताया कि यह स्कीम शहरी क्षेत्र में रह रहे निम्न आय वर्ग के 25 लाख लोन आवेदकों को फायदा पहुंचा सकती है.

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