7th Pay Commission DA Arrear Update: केंद्रीय कर्मचारियों को बजट (Budget 2024) काफी उम्मीदें हैं. केंद्र के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और 67 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि आम चुनाव से पहले इस बजट में सरकार उनके 18 महीने के बकाया एरियर को लेकर बड़ा ऐलान कर रही है. केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने एकबार फिर केंद्र सरकार से कोरोना के समय से अटका एरियर देने की मांग की है.
केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर्स को मिलेगी गुड न्यू ?
इस सिलसिले में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने सरकार से कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स के रोके गए डीए और डीआर देने की मांग की है. उन्होंने सरकार से बजट में 18 महीने के एरियर के लिए धन आवंटित किए जाने की गुहार लगाई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिले सके.
दरअसल, केंद्र सरकार ने कोराना महामारी की वजह से मई 2020 में DA बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था. तभी से केंद्रीय कर्मचारी इसकी मांग में जुटे हैं. अगर सरकार इनकी इस मांग को मान लेती है तो उनके बैंक अकाउंट में 2.18 लाख रुपए तक आ सकते हैं. हालांकि केंद्र सरकार पहले कई मौकों पर एरियर की इस मांग को खारिज कर चुकी है.
एक आंकड़े के मुताबिक सरकार अगर कर्मचारी और पेंशनभोगियों की यह मांग मान लेती है तो लेवल-1 के कर्मचारियों का बकाया DA 11,880 से लेकर 37,554 रुपये तक हो सकता है. वहीं लेवल-13 (7th CPC मूल वेतनमान 1,23,100 से 2,15,900 रु.) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 से 2,18,200 रुपये डीए एरियर बनता है. आपको बता दें कि एरियर की रकम अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग है.
7th Pay Commission की सिफारिश के मुताबिक, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है. यह भत्ता महंगाई के हिसाब से रहन-सहन को बेहतर करने के लिए दिया जाता है. सरकार श्रम मंत्रालय के AICPI इंडेक्स के आधार पर साल में दो बार हर छमाही में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई में लागू होता है.
