सिगरेट, शराब, तंबाकू से लेकर कोल्ड ड्रिंक पर GST की मार, Google search पर तंबाकू जीएसटी टॉप पर क्यों कर रहा है ट्रेंड
तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर GST की दरें बढ़ने के बाद गूगल सर्च पर ये टॉपिक टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. लोग जमकर इसके बारे में सर्च कर रहे हैं. GST काउंसिल की बैठक में इसे लेकर बड़ा फैसला हो सकता है.
तंबाकू, सिगरेट, शराब और कोल्ड ड्रिंक के मंहगे होने की खबरों के बीच मंगलवार को इस टॉपिक ने गूगल पर हंगामा मचा दिया. इन सभी पदार्थों पर सरकार GST की दर 35 फीसदी कर सकती है. इसके बाद लोग गूगल पर इसके बारे में जानकारी खोज रहे हैं.
गूगल सर्च पर इस समय तंबाकू जीएसटी टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, इस विषय पर 10,000 सर्च रिकॉर्ड की गई हैं. मंगलवार दोपहर तक इस टॉपिक 800 फीसदी तक का इंटरेस्ट दर्ज किया गया.ये आंकड़ा हैरान करने वाला है.
शराब-सिगरेट-तंबाकू सब होंगे महंगे
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेवरेज, तंबाकू से जुड़े प्रोडेक्ट और सिगरेट पर जीएसटी बढ़ाई जा सकती है. साल 2007 में जीएसटी कानून लागू हुआ था जिसकी टैक्स दर वस्तुओं की कीमत तय करती है. मौजूदा समय में इन पर जीएसटी दर 28 फीसदी है, जिसे 7 फीसदी बढ़ाने की तैयारी चल रही है.नए साल में इसके शौकीन लोगों को तगड़ा झटका लग सकता है. इनकी दरों में बढ़ोतरी का विचार जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए बने मंत्रियों के समूह ने दी है.
21 दिसंबर को होने वाली है मीटिंग
जीएसटी के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह की बैठक के बाद सोमवार को ये सिफारिश सामने आई. 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है. उससे पहले इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया. इसके साथ ही मंत्रियों के समूह ने रेडीमेड कपड़ों सहित 148 से अधिक वस्तुओं के लिए भी जीएसटी रेट में बदलाव की सिफारिश की है.
रेडीमेड कपड़े भी होंगे महंगे
कपड़ो के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने एक स्तरीय जीएसटी संरचना की सिफारिश की है. इसमें 1500 रुपये वाले आइटम में 5 फीसदी 1,500 से 10,000 के बीच आने वाले सामान पर 18 फीसदी और 10,000 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28 फीसदी जीसएटी लगाने की बात कही गई है.
मौजूदा समय में 5, 12. 18 और 20 फीसदी के चार जीएसटी स्लैब हैं. अब मंत्रियों के समूह ने 35 फीसदी के नए टैक्स स्लैब बनाने की सिफारिश की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है जिस पर इसे लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा.