OTP Delay News: 1 दिसंबर से आपके पास नहीं आएगा OTP! ट्राई ने की लोगों की चिंता दूर

OTP Delay News: कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आईं कि 1 दिसंबर, 2024 से ओटीपी प्राप्त करने में देरी होगी, लेकिन TRAI ने इस खबर को झूठा बताया. TRAI ने स्पष्ट किया कि नए नियमों के तहत मैसेज ट्रेसिंग से ओटीपी डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी और सर्विस में कोई बाधा नहीं आएगी.

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Shilpa Srivastava

OTP Delay News: कुछ दिन पहले ऐसी खबर आ रही थी कि 1 दिसंबर, 2024 से लोग आधार, नेट बैंकिंग और अन्य सर्विसेज के लिए ओटीपी प्राप्त नहीं कर पाएंगे या फिर ओटीपी मिलने में देरी होगी. इन रिपोर्ट्स के अनुसार, यह देरी भारतीय टेलीकॉम नियामक TRAI द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियमों के कारण होगी. इन नियमों के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देशभर में भेजे गए सभी मैसेजेज को ट्रेस करने का निर्देश दिया गया था. 

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि यूजर्स को जरूरी लेन-देन में थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा जिससे लोगों के बीच काफी चिंता का माहौल था. हालांकि, यह खबर पूरी तरह से झूठी थी और TRAI ने इस मामले में क्लैरिटी दे दी है.

TRAI ने हाल ही में X पर पोस्ट करके इन ओटीपी में देरी की खबरों को फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया है. TRAI ने जनता को बताया है कि उनके नए मैसेज ट्रेसिंग गाइडलाइंस के चलते ओटीपी डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी. टेलीकॉम नियामक ने यह भी कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ओटीपी जैसे अहम लेन-देन की सर्विस बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराएंगे. वहीं, मैसेज सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा. 

TRAI के मैसेज ट्रेसबिलिटी के नियम: 

ओटीपी डिलीवरी में देरी के बारे में चिंता तब शुरू हुई, जब TRAI ने हाल ही में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अनधिकृत मैसेजेज और स्पैम को रोकने के लिए मैसेजेज कहां से आया है उसे चेक करने के लिए सिस्टम लागू करने का आदेश दिया. इन नए नियमों का उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी मैसेजेज को कम करना है.

इस आदेश में टेलीकॉम ऑपरेटर्स से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हर मैसेज का सोर्स ट्रेस किया जा सके. पहले यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले थे, लेकिन अब कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते यह सीमा 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है. TRAI ने यह भी पुष्टि की कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इन नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक ढांचा पहले ही तैयार कर लिया है और यह बदलाव बिना किसी व्यवधान के लागू किए जाएंगे.