UP News: केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद देशभर में नागरिकता संसोधन कानून यानी कि CAA को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं हैं. इसी कड़ी में कुछ कट्टरपंथी समुदाय मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने में जुटे हुए हैं. इस बीच CAA यानी Citizenship Amendment Act, 2019 को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान जारी किया है.
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुस्लिमों सेअपील करते हुए कहा कि ये कानून भारत सरकार बहुत पहले लेकर आई थी और लागू करना चाहती थी, मगर हकीकत को समझे बिना देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने की वजह से इस कानून को लागू नहीं किया जा सका. उन्होंने कहा कि फिलहाल केंद्र में मौजूद सरकार इस कानून को पूरे देश में लागू करना चाहती है. इस कानून का अध्धयन करने के बाद स्पष्ट तौर पर पता चला कि इस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई लेना-देना नहीं है.
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि CAA कानून उन लोगों से संबंध रखता है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंग्लादेश, श्रीलंका और वर्मा से आकर भारत में रह रहे हैं और इन लोगों को अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है. ये कानून ऐसे लोगों को नागरिकता देता है. इस कानून में भारत में रह रहे करोड़ों मुसलमानों की नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहां सदियों से भारत में रह रहे मुसलमानों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा. अगर भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो भारत के हालात खराब हो सकते हैं, कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती है.
मौलाना ने CAA कानून को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर बरसते हुए कहा कि जो लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं और गुमराह व भयभीत कर रहे हैं, उनको एक बार कानून का मसौदा पढ़ लेना चाहिए. फिर उसके बाद उनको समझ में आ जायेगा कि असल कानून की हकीकत क्या है? उन्होंने कहा कि बगैर कनून को जाने कोई भी बात कहना मुनासिब नहीं है. इससे मुसलमान भयभीत होते हैं और देश में अराजक्त फैलती है. मौलाना ने लोकसभा चुनाव के दौरान होशियार रहने की भी सलाह दी.
मौलाना ने कहा कि इस कानून से मुसलमानों को घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ राजनीतिक लोगों का सिर्फ ये मकसद रह गया है कि वह मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए जज़्बाती व भड़काऊ और बेबुनियाद बयानबाज़ी करते हैं मगर अब सियासी ह़ालात बहुत बदल चुके हैं.
खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले केंद्र सरकार CAA लागू कर सकती है. गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इंडिया टुडे को जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है.
