Karnataka Budget: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपना 16वां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि मल्टीप्लेक्स समेत राज्य के सभी सिनेमाघरों में टिकटों की कीमत 200 रुपये तक सीमित कर दी जाएगी. 2025-26 के लिए अपने 4.095 लाख करोड़ के बजट में सिद्धारमैया ने कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बजट में बड़ा ऐलान
कर्नाटक बजट में राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा वादा की गई पांच गारंटी योजनाओं के लिए 51,034 करोड़ आवंटित किए गए. हाल ही में, रक्षित शेट्टी और ऋषभ शेट्टी जैसे प्रमुख कन्नड़ अभिनेता-निर्माताओं ने अपने कन्नड़ कंटेंट के लिए प्रमुख ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हासिल करने में असमर्थता पर निराशा व्यक्त की. जवाब में रक्षित शेट्टी की प्रोडक्शन कंपनी परमवाह स्टूडियो ने ओटीटी पार्टनर खोजने में विफल रहने के बाद जुलाई 2024 में अपनी कन्नड़ वेब सीरीज एकम को कस्टम प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम करना शुरू कर दिया.
अब फिल्में देखने के लिए खर्च करने होंगे सिर्फ इतने रुपये
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाने वाली फ़िल्मों को संरक्षित करने के लिए डिजिटल और गैर-डिजिटल दोनों तरह की कन्नड़ फ़िल्मों का संग्रह बनाने के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उद्योग जगत की अन्य मांगों के जवाब में सिद्धारमैया ने घोषणा की कि सिनेमा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उसे औद्योगिक नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
Rich Groundwater, Prosperous Karnataka!
✅ ₹553 Cr to fill 107 tanks under the Ettinahole project
✅ HN Valley Project Phase 2: ₹70 Cr for 24 tanks, ₹93.5 Cr for 18 tanks in Bengaluru East
✅ ₹2,000 Cr for lake modernization, dam upgrades & lift irrigation across the state… pic.twitter.com/rHaTBIbgRJ
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) March 7, 2025
उन्होंने नंदिनी लेआउट में कर्नाटक फिल्म अकादमी के स्वामित्व वाले 2.5 एकड़ के भूखंड पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से मल्टीप्लेक्स मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स के विकास की योजना का भी खुलासा किया. इसके अलावा, पीपीपी मॉडल के तहत 500 करोड़ रुपये के निवेश से मैसूर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी स्थापित करने के लिए, 150 एकड़ जमीन सूचना और जनसंपर्क विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, सिद्धारमैया ने पुष्टि की.
