Jharkhand News: झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में लातेहार जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में कई गड़बड़ियां पाई गईं. इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलते हैं. जांच में पता चला कि 42432 महिलाएं इस योजना के लिए अयोग्य थीं. ये महिलाएं या तो आर्थिक रूप से संपन्न थीं या सरकारी नौकरी करती थीं.
जानिए पूरा मामला: दरअसल, मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह योजना जेएमएम के चुनावी वादे का हिस्सा थी. हालांकि, शुरुआत से ही इस योजना में गड़बड़ियों की खबरें आती रही हैं. लातेहार जिले में हुई जांच ने इन आशंकाओं को सही साबित कर दिया है.
लातेहार जिले में की गयी जांच में 42432 अयोग्य महिलाओं को इस स्कीम का लाभ लेते हुए पाया गया है. इससे पहले जिले में कुल 1 लाख 48 हजार महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया था. जांच करने के बाद इन अयोग्य महिलाओं के नाम स्कीम से हटा दिए गए हैं. यह जांच राज्य सरकार के आदेश पर जिला और राज्य स्तर पर की गई थी.
जिले में सबसे ज्यादा मामले बालूमाथ प्रखंड में मिले हैं. यहां 7078 महिलाएं अयोग्य पाई गईं. इसके बाद लातेहार प्रखंड में 7038, लातेहार शहरी क्षेत्र में 1513, बारियातू में 2954, बरवाडीह में 4803, चंदवा में 5072, गारू में 1559, हेरहंज में 2348, महुआडांड में 4417, मनिका में 4963 और सरयू प्रखंड में 687 महिलाओं को अयोग्य पाया गया. इन सभी महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए हैं और अब इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता और एंपावरमेंट प्रदान करना है. इस योजना के तहत, झारखंड की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है.
लाभार्थी: झारखंड की 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हो सकती हैं.
आर्थिक सहायता: प्रति माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
लाभार्थियों की संख्या: लगभग 58 लाख महिलाएं इस योजना की लाभार्थी हैं.
इस योजना में गड़बड़ियों की खबरें पहले भी आती रही हैं. लेकिन लातेहार जिले में हुई जांच ने इन आशंकाओं को सही साबित कर दिया है. सरकार अब इस योजना में कदम उठाने की योजना बना रही है.
