हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले है. दोनों बड़ी पार्टियां अपनी सरकार बनाने का वादा कर रही हैं. एक तरफ जहां कांग्रेस इस बार 7 गारंटी का वादा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 20 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किए हैं. ये दोनों पार्टियां मुख्य दावेदार हैं, इसलिए इनकी घोषणाओं पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भविष्य और उनके अगले पांच साल दांव पर लगे हैं.
चूंकि ये चुनाव हैं, इसलिए दोनों पक्षों के लिए "मुफ्त उपहार" देने के वादे करना स्वाभाविक है. हालांकि, सवाल यह उठता है: कौन से वादे वित्तीय रूप से व्यवहार्य हैं, और कौन से वादे केवल वोट जीतने के उद्देश्य से किए गए सस्ते चुनावी हथकंडे हैं?
हरियाणा में भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने का वादा किया है. इसके अलावा, 'हर घर गृहिणी योजना' के तहत, इसने 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है. साथ ही अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट को स्कूटर देने का वादा किया गया है. हालांकि, ये वादे वित्तीय दबाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि पार्टी ने ऐसे राज्यों में इसी तरह के वादों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जहां उसने चुनाव जीते हैं और कोई वित्तीय संकट नहीं हुआ है, जो भाजपा के पक्ष में काम करता है.
कांग्रेस ने कर्नाटक में पांच गारंटियों के साथ अपनी 'मुफ्तखोरी' की राजनीति शुरू कर दी है जो कि एक विजयी रणनीति साबित हुई और पार्टी को वहां सरकार बनाने में मदद मिली. तेलंगाना में, इसने गारंटियों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी और 10 साल पुरानी बीआरएस सरकार को हटाने में कामयाब रही.
पार्टी का मानना है कि हरियाणा के लोगों को 7 गारंटी देने से पिछले 10 सालों के राजनीतिक सूखे को दूर करने में मदद मिल सकती है. कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वादा किया है.
