'हमने कहा था कि या तो स्पेशल स्टेटस दीजिए या...', बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर क्या बोले नीतीश कुमार

हाल ही में केंद्र सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता. इस जवाब के बाद से ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जवाब का इंतजार किया जा रहा था. नीतीश कुमार और बिहार के कई दल लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उनके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए. अब बजट में बिहार को विशेष पैकेज मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि वह इसकी मांग पहले से करते आ रहे हैं और मौजूदा सरकार के सामने भी यही बात रखी थी. नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने एनडीए सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या फिर विशेष पैकेज दिया जाए. अब नीतीश कुमार ने इस पर खुशी जाहिर की है.

बिहार में आधारभूत ढांचों के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपये का ऐलान  किया गया है. इसके अलावा, बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है. बिहार के लिए पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा. बिहार में 2400 मेगावाट की क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा. इसके अलावा, कई नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे. 

क्या बोले नीतीश कुमार?

विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कि गए सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा, 'आज जितना लोग बोल रहे हैं, उनकी पार्टी जब केंद्र में थी. हम तो 2010 के बाद ही न शुरू किए हैं. लगातार हर जगह आंदोलन, पटना से दिल्ली तक, कहां-कहां नहीं किया हूं. हम लोग कर रहे थे, जितना काम करवाए लोग उसको देखने के लिए आए. 2014 के बाद तो हम लोग अलग हट गए तो नहीं कराए लेकिन हम इस पर लगातार बोलते रहे. हमने इनसे भी कह दिया था कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या फिर विशेष अधिकार के लिए कुछ मदद कीजिए क्योंकि बिहार को जरूरत है और उसे आगे बढ़ना है.'

नीतीश कुमार ने आगे कहा, 'नवंबर 2005 से जब से हम लोग शुरू किए हैं. इतना काम किए हैं. कितना रास्ता बना है, कितना स्कूल बना है. पहले शाम के बाद कोई पटना में बाहर निकलता था क्या? हमने पहले ही कह दिया था कि बिहार की मदद करिए. हम लोग तो पहले ही इतना काम कर रहे हैं, उसमें अगर केंद्र से ज्यादा मदद मिलेगी तो फायदा होगा. ये तो हो ही रहा है.' उनसे यह भी पूछा गया कि क्या अब विशेष राज्य की मांग खत्म होगी तो वह इस सवाल को टाल गए.