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Bihar Budget 2025: महिलाओं के लिए नीतीश सरकार का खास प्लान, चुनावी साल में बिहार सरकार का है ये आखिरी बजट

बिहार का ये बजट समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण, कृषि क्षेत्र में सुधार, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई बड़े बदलावों को लेकर. इसके माध्यम से नीतीश कुमार सरकार ने विकास के नए आयामों की ओर राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है.

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Edited By: Mayank Tiwari
बिहार में नीतीश कुमार
Courtesy: Social Media

Bihar Budget 2025: बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सोमवार (3 फरवरी) को विधानसभा में 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. दरअसल, यह बजट अगले चुनाव से पहले नीतीश कुमार का आखिरी बजट है और पिछले साल के बजट से 38,169 करोड़ रुपये अधिक है. इस दौरान वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किए गए इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो राज्य के विकास को नई दिशा दे सकती हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सबसे ज्यादा 60 हजार करोड़ से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करेगी. वहीं, मेडिकल सुविधा मुहैया कराने में 20 हजार 335 करोड़ खर्च किए जाएंगे. इसमें महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. जिसमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% का रिजर्वेशन भी शामिल है.

जानिए महिलाओं के लिए क्या हैं विशेष योजनाएं?

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है. जो कि निम्नलिखित हैं.

  • प्रत्येक पंचायत में गरीब लड़कियों के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा.
  • पटना में महिला हाट की स्थापना के साथ 'जिम ऑन व्हील' की शुरुआत की जाएगी.
  • प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पिंक बस की सुविधा शुरू की जाएगी.
  • महिलाओं के लिए वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें वाहन चालक, कंडक्टर और प्रशिक्षक के रूप में महिलाएं काम करेंगी.
  • ई रिक्शा और दो पहिया वाहनों की खरीद में महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा.
  • महिला सिपाहियों को उनके पदस्थापन थाने के पास घर की सुविधा दी जाएगी और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण होगा.

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट में क्या मिलीं योजनाएं

  • राज्य की 21 कृषि उत्पादन बाजारों को आधुनिक बनाने के लिए 1,289 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा.
  • बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और मार्केटिंग फेडरेशन के तहत 'तरकारी सुधा' आउटलेट की शुरुआत की जाएगी, जो 'सुधा' ब्रांड के तहत काम करेगा.
  • दलहन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर सरकारी खरीद की जाएगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

  • पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को दोगुना किया जाएगा, जिसके लिए 1135 करोड़ रुपये का सालाना व्यय अनुमानित है.
  • निबंधन कार्यालय को पेपरलेस किया जाएगा, जिससे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी.
  • बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा और बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी.

इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन की योजनाओं को किया जाएगा बेहतर

  • पूर्णिया हवाई अड्डे को तीन महीने के अंदर शुरू किया जाएगा, और राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा.