RRB recruitment 2025: केंद्र सरकार ने युवा बेरोजगारों को दिया बंपर गिफ्ट, उम्र के साथ पदों की संख्या बढ़ाई
RRB ग्रुप D भर्ती 2025 ने युवाओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया है. बढ़ी हुई वैकेंसी, आयु सीमा में छूट और शैक्षिक योग्यता में बदलाव ने इस भर्ती को और भी आकर्षक बना दिया है. अब देखना यह होगा कि सरकार इन वादों को कितनी प्रभावी तरीके से पूरा करती है.
Railway Group D Vacancy: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D भर्ती 2025 के लिए नई अधिसूचना जारी कर युवाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रदान किए हैं. इस बार 32,438 पदों पर भर्ती के साथ आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता में बदलाव ने युवाओं को राहत दी है. इन बदलावों को न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन गया है.
इस बार आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2025 के बजाय 1 जनवरी 2025 से की जाएगी. साथ ही, कोविड-19 महामारी के कारण अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है. अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 36 साल तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 33 साल थी. यह बदलाव युवाओं के लिए राहत का कारण बना है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे. हालांकि, विपक्षी दलों ने इसे सरकार की 'चुनावी रणनीति' करार दिया है.
रेलवे भर्ती बोर्ड वैकेंसी में इजाफा
पहले इस भर्ती के तहत 32,000 पदों की घोषणा हुई थी, लेकिन नई अधिसूचना में इसे बढ़ाकर 32,438 कर दिया गया है. बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार का यह कदम युवाओं को प्रोत्साहित करने वाला माना जा रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि इन पदों को समय पर भरना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है.
ग्रुप D के तकनीकी पदों के लिए ITI डिप्लोमा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. अब केवल 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. यह बदलाव ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा. कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे तकनीकी पदों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसे 'सामाजिक समावेशन' की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया
ग्रुप D के तहत असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट लोको शेड, ट्रैकमेंटेनर-IV और कई दूसरे तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियां होंगी. आवेदन प्रक्रिया: 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 22 फरवरी 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस नई अधिसूचना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है. विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल चुनावी फायदे के लिए उठाया गया है और रोजगार सृजन के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है. वहीं, सरकार इसे बेरोजगारी कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बता रही है.