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PM Internship Scheme क्या है? देखते ही देखते 6 लाख से ज्यादा लोगों ने कर दिया आवेदन

पीएम इंटर्नशिप योजना को लॉन्च कर दिया गया है. इसी के साथ 6.2 लाख से अधिक लोगो ने आवेदन किया है. बजट 2024-25 (योजना) में शीर्ष कंपनियों के लिए इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई थी.

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Edited By: Reepu Kumari
PM Internship Scheme
Courtesy: Pinteres

PM Internship Scheme: सरकार को लगभग 1.3 लाख अवसरों के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 6.2 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. बजट 2024-25 (योजना) में शीर्ष कंपनियों के लिए इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई थी. हालांकि इसका शुभारंभ कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है.

लॉन्च की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. रिपोर्टों के अनुसार, योजना को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसे समीक्षा के लिए भेजा जाएगा. 

वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल

इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के माध्यम से, युवाओं को विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल के लिए 12 महीने का अनुभव प्राप्त होगा. कुल 12 महीनों में से छह महीने वास्तविक कामकाजी/नौकरी के माहौल में बिताए जाने चाहिए.

500 टॉप कंपनियों की लिस्ट

शीर्ष 500 कंपनियों की सूची पिछले तीन वर्षों में उनके औसत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय पर आधारित है और भागीदारी स्वैच्छिक है. पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 24 क्षेत्रों में कुल 80,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, एलएंडटी, टाटा ग्रुप और जुबिलेंट फूडवर्क्स जैसी शीर्ष कंपनियां पहल का नेतृत्व कर रही हैं.

प्रारंभिक वेतन लगभग ₹19,000

कुछ विनिर्माण उद्योगों में, एक इंटर्न का औसत प्रारंभिक वेतन लगभग ₹19,000 प्रति माह है, एक व्यक्ति ने कहा. उन्होंने कहा कि कुछ आईटी कंपनियों में, यह लगभग ₹25,000 है.

वित्त वर्ष 23 तक तीन वर्षों में अपने औसत सीएसआर खर्च के आधार पर चुनी गई 500 कंपनियों में से लगभग 280 पायलट प्रोजेक्ट में भाग ले रही हैं. बाकी विस्तार होने के बाद इसमें शामिल हो जाएंगी.

सरकार का लक्ष्य

उपलब्ध क्षेत्रों में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, तेल और ऊर्जा, FMCG, विनिर्माण, यात्रा और आतिथ्य शामिल हैं. युवा व्यक्तियों के पेशेवर विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई इस योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 10 मिलियन लोगों को लाभान्वित करना है.