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US Education Policy: क्या खत्म हो जाएगी अमेरिका की शिक्षा नीति? ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला

US Education Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को शिक्षा विभाग को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए.

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Edited By: Ritu Sharma
Donald Trump
Courtesy: Social Media

Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को शिक्षा विभाग को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए. ट्रम्प ने कहा कि पेल ग्रांट और टाइटल. फंडिंग जैसी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने संघीय खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद सुधार के वादे पूरे नहीं किए हैं. बता दें कि ट्रम्प ने तर्क दिया कि अमेरिकी शिक्षा विभाग अपने उद्देश्य में विफल रहा है. उन्होंने कहा, ''1979 में जब इसे बनाया गया था, तब भी इसका कड़ा विरोध हुआ था, न केवल रिपब्लिकन पार्टी से बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की कैबिनेट के सदस्यों से भी.''

बता दें कि ट्रम्प ने कहा, ''आज हम एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, जो 45 सालों से लंबित था. मैं संघीय शिक्षा विभाग को खत्म करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं. डेमोक्रेट्स भी जानते हैं कि यह सही है, और उम्मीद है कि वे इसे समर्थन देंगे.''

बताते चले कि ट्रम्प लंबे समय से शिक्षा विभाग को 'अक्षम' और 'उदार विचारधाराओं से प्रभावित' मानते रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति को संघीय स्तर के बजाय राज्य और स्थानीय स्तर पर तय किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि केंद्रीकृत नीति से अधिक प्रभावी राज्य-स्तरीय प्रशासन हो सकता है.

व्हाइट हाउस का शिक्षा विभाग पर डेटा

व्हाइट हाउस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार-

  • 1979 से लेकर अब तक शिक्षा विभाग 3 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुका है.
  • प्रति छात्र खर्च में 245% की वृद्धि हुई, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं दिखा.
  • गणित और पढ़ने के स्कोर दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं.
  • OECD देशों में गणित में अमेरिकी छात्र 37 में से 28वें स्थान पर हैं.
  • 4वीं और 8वीं कक्षा के अधिकांश छात्र गणित और पढ़ने में कुशल नहीं हैं.

क्या है अमेरिकी शिक्षा विभाग?

बहरहाल, 1979 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर के कार्यकाल में स्थापित अमेरिकी शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नियंत्रित करना था. इसके तहत -

  • छात्रों को अनुदान और ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है.
  • देशभर के स्कूलों का डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जाता है.
  • नीति-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं.