भगोड़े Lalit Modi को बड़ा झटका, Vanuatu के PM ने पासपोर्ट रद्द करने का दिया आदेश
वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने प्रत्यर्पण से बचने के उनके इरादे का पता चलने के बाद ललित मोदी के वानुअतु पासपोर्ट को रद्द करने का आदेश दिया है.
Lalit Modi New Citizenship: भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी ने भारत के शिकंजे बचले के लिए वनुआतु (Vanuatu) देशी की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ललित मोदी को जोर का झटका लगा. दरअसल, प्रधानमंत्री जोथम नापत ने ललित मोदी जारी किए गए वानुअतु पासपोर्ट को रद्द करने का निर्देश दिया.
वानुअतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने कहा, 'मैंने नागरिकता आयोग को ललित मोदी के वानुअतु पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरू करने का निर्देश दिए है.जबकि उनके आवेदन के दौरान किए गए इंटरपोल स्क्रीनिंग सहित सभी मानक पृष्ठभूमि जांचों में कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ, मुझे पिछले 24 घंटों में पता चला है कि इंटरपोल ने पर्याप्त न्यायिक साक्ष्य की कमी के कारण ललित मोदी पर अलर्ट नोटिस जारी करने के भारतीय अधिकारियों के अनुरोधों को दो बार खारिज कर दिया है. इस तरह के किसी भी अलर्ट से ललित मोदी के नागरिकता आवेदन को खारिज कर दिया जाता.'
'वानुअतु पासपोर्ट रखना एक...'
वानुअतु के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वानुअतु पासपोर्ट रखना एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार और आवेदकों के पास नागरिकता प्राप्त करने के लिए वैध कारण होने चाहिए. उन्होंने कहा, 'उन वैध कारणों में से किसी में भी प्रत्यर्पण से बचने का प्रयास शामिल नहीं है, जो हाल ही में सामने आए तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ललित मोदी का इरादा यही था.'
इस बीच, पूर्व IPL अध्यक्ष ने प्रशांत द्वीप राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त करने के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके अनुरोध की समीक्षा मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की जाएगी.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा था?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले कहा था, 'हमें यह भी बताया गया है कि ललित मोदी ने वानुअतु की नागरिकता प्राप्त कर ली है. हम कानून के तहत उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे.' भारत ने ललित मोदी के प्रत्यर्पण में बार-बार ब्रिटेन से सहायता मांगी है, जो वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं.'
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