अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है. 200 देशों के बारे में अमेरिका की इस रिपोर्ट में भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है जिसको लेकर भारत का भड़कना लाजमी है. इस रिपोर्ट को जारी करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के घर और धर्म स्थल गिराए गए, एंटी-कन्वर्जन कानून बनाए गए, इसके अलावा हेट स्पीच भी काफी बढ़ गई है. बता दें कि पिछले साल भी ऐसी ही एक रिपोर्ट आई थी जिस पर नाराजगी जताते हुए भारत ने साफ कहा था कि इस तरह से किसी अमेरिकी अधिकारी की बयानबाजी से इस तरह की रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आती है. इस रिपोर्ट में दुनियाभर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी बात की गई है.
इस रिपोर्ट को जारी करते समय अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के कई देशों में अभी भी करोड़ों लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कई गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं. बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी के एक बयान के बाद विपक्ष ने उन पर 'हेट स्पीच' के आरोप लगाए थे. एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था, 'कांग्रेस आपकी संपत्ति को घुसपैठियों को देना चाहती है, उन लोगों को देना चाहती है जिनके ज्यादा बच्चे हैं.'
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की इस 'रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट' के मुताबिक, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के समकक्ष अधिकारियों के सामने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के सामने आ रहे खतरों के मुद्दे को भी उठाया था. अपने बयान में एंटनी ब्लिंकन ने कहा, 'हम देख रहे हैं कि भारत में एंटी-कन्वर्जन कानून बढ़ रहे हैं, हेट स्पीच, अल्पसंख्यों के घर और धर्मस्थल गिराने के मामले बढ़ रहे हैं. वहीं, दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.' इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समूहों पर हमलों, उनको मारने-पीटने, उनकी हत्या करने और उनके धर्मस्थलों पर हमलों की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है.
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 28 में से 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े कानून हैं. कई राज्यों में शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर पेनल्टी भी लगाई जाती है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों ने सवाल उठाए कि सरकार उनकी सुरक्षा कर पाने में सक्षम नहीं है और न ही वह ऐसा करना चाहती है. इतना ही नहीं, इन लोगों ने आरोप लगाए गए कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में जांच भी नहीं करना चाहती और उनकी धार्मिक आजादी के संरक्षण के प्रति भी उदासीन है.
बता दें कि पिछले साल आई ऐसी ही एक रिपोर्ट को खारिज करते हुए भारत ने कहा था कि यह रिपोर्ट गलत तथ्यों और गड़बड़ समझ पर आधारित है. तब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था, 'किसी अमेरिकी अधिकारी की इस तरह की पक्षपातपूर्ण कमेंट्री से सिर्फ ऐसी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर ही संदेह होगा. हम अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की कद्र करते हैं और भविष्य में भी चिंताजनक मामलों में बातचीत करते रहेंगे.'
