टैरिफ वॉर के बाद अब इंटरनेट पर चल रही अफवाहों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इंसरेक्शन एक्ट 1807 को लागू कर मार्शल लॉ घोषित कर सकते हैं. इस एक्ट के तहत, ट्रंप संभवतः सैनिकों को दक्षिणी सीमा पर तैनात करेंगे और उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों का समर्थन करने का निर्देश देंगे, यह कहते हुए कि "अमेरिका की संप्रभुता पर हमला हो रहा है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 90 दिनों के भीतर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा और गृह सुरक्षा सचिवों को दक्षिणी सीमा पर मामलों की स्थिति पर एक संयुक्त रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, साथ ही "अतिरिक्त कार्रवाई के लिए सुझाव भी दिए जो दक्षिणी सीमा पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें 1807 के विद्रोह अधिनियम को लागू करना शामिल है. बता दें कि, 90 दिन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है.
मार्शल लॉ के बारे में ऑनलाइन अफवाहें
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं. जिसमें एक यूजर ने लिखा, “तो, @realDonaldTrump आखिरकार इसे कर रहे हैं. वह #मार्शललॉ पर साइन करेंगे. यूरोप में भी यही करना चाहिए!” वहीं एक अन्य यूजर ने पूछा, “क्या आप अमेरिकी जमीन पर मार्शल लॉ के लिए तैयार हैं?”
एक अन्य पोस्ट में @DNC_DonkeyRides ने मार्शल लॉ की रिपोर्ट्स की पुष्टि की लेकिन लोगों को घबराने से रोका. उन्होंने लिखा, “मार्शल लॉ फिर से ट्रेंड कर रहा है। सभी ट्रंप के सीमा सुरक्षा EO (कार्यकारी आदेश) के बारे में बात कर रहे हैं जो 20 जनवरी को था. डोड (रक्षा विभाग) की रिपोर्ट 20 अप्रैल को आएगी. तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए घबराहट से बचें.
अमेरिका-एल सल्वाडोर की कड़ी कार्रवाई
इन अफवाहों के बाद, ट्रंप प्रशासन ने कई हफ्तों तक सीमा पर प्रवर्तन कार्रवाई और अवैध आप्रवासियों की निर्वासन को जारी रखा, जिसमें संदिग्ध गैंग सदस्यो को एक एल सल्वाडोरियन जेल में भेजना भी शामिल था, हालांकि अधिकतर लोग अमेरिकी इतिहास में अपराधिक पृष्ठभूमि से मुक्त थे.
1807 का विद्रोह अधिनियम: यह क्या है और क्या ट्रम्प इसे लागू करेंगे?
1807 का विद्रोह अधिनियम, जिसका प्रयोग शायद ही कभी किया जाता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय गार्ड को संघीय बनाने या संघीय सेना को असैन्य कानून प्रवर्तन के रूप में उपयोग करने का अधिकार देता है, ताकि अनियंत्रित प्रदर्शनों या अन्य नागरिक अशांति को रोका जा सके.
पदभार संभालने के बाद ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए. कार्यकारी आदेश में कहा गया है, "इस वर्तमान खतरे और आसन्न खतरे की गंभीरता और आपातस्थिति के कारण, सशस्त्र बलों के लिए यह जरूरी है कि वे दक्षिणी सीमा पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण प्राप्त करने में होमलैंड सुरक्षा विभाग की सहायता के लिए सभी उचित कार्रवाई करें.
ट्रंप को जल्द ही दक्षिणी सीमा पर 90-दिवसीय रिपोर्ट प्राप्त होगी और रक्षा सचिव तथा होमलैंड सुरक्षा सचिव इसमें "अतिरिक्त कार्रवाइयों के बारे में सिफारिशें शामिल करेंगे जो दक्षिणी सीमा पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें 1807 के विद्रोह अधिनियम को लागू करना शामिल है," जैसा कि 20 जनवरी को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश में कहा गया है.
मार्शल लॉ क्या है?
मार्शल लॉ शब्द का प्रयोग सैन्य प्राधिकार के पक्ष में नागरिक कानूनी प्रक्रियाओं के निलंबन और नागरिक शासन के स्थान पर सैन्य शासन स्थापित करने के लिए किया जाता है. मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की जा सकती है. यह पूर्वनिर्धारित अवधि के लिए या अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है. अमेरिका में, गृहयुद्ध के बाद से, कम से कम 68 बार सैन्य शासन की घोषणा की गई है.
क्या ट्रंप मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं?
ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस का दावा है कि मौजूदा कानून के तहत ट्रंप मार्शल लॉ लागू नहीं कर पाएंगे. हालांकि, अमेरिकी न्याय विभाग के न्याय कार्यक्रम कार्यालय का दृष्टिकोण अलग है. "संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की घोषणा द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसी औपचारिक घोषणा आवश्यक नहीं है. लगभग हर राज्य में एक संवैधानिक प्रावधान है जो सरकार को मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार देता है.
