'भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं लेकिन...', ये क्या बोल गए बांग्लादेश के मुहम्मद यूनुस

Muhammad Yunus: बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉ. मुहम्मद यूनुस ने बुधवार को घोषणा की कि उनका देश भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये संबंध निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश ने बाढ़ से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए भारत के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता शुरू की है.

84 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी और कार्यभार संभाला था. 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देकर देश छोड़कर भारत आ गईं थी. 

'हम भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ...'

मुहम्मद  यूनुस ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में बताया कि पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित विदेशी नेताओं से बधाई दी गई. यूनुस ने कहा, "हम भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये संबंध निष्पक्षता और समानता के आधार पर होने चाहिए."

यूनुस ने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. हम चाहते हैं कि दुनिया बांग्लादेश को एक सम्मानित लोकतंत्र के रूप में पहचाने. SAARC के सदस्यों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं.    

यूनुस ने कहा, "उनकी रिपोर्ट के आधार पर, हम सुधार ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित करेंगे." 

यूनुस ने इस बात पर जोर दिया कि जहां बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है, वहीं नई दिल्ली को उस कथानक से आगे बढ़ना होगा जो अवामी लीग को छोड़कर हर राजनीतिक दल को इस्लामवादी के रूप में चित्रित करता है, और यह विचार कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश एक और अफगानिस्तान बन जाएगा.

बांग्लादेश सरकार कर रही है आयोगों का गठन

उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिए छह आयोगों का गठन कर रही है, जिनमें चुनाव प्रणाली, पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, लोक प्रशासन और संविधान शामिल हैं. आयोग 1 अक्टूबर से अपना काम शुरू करेंगे और उनका लक्ष्य तीन महीने के भीतर अपने काम पूरे करना है.