अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस साल मंदी में प्रवेश कर सकती है, यह अनुमान प्रमुख वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने जताई है. जिसका मुख्य कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ का प्रभाव है. दरअसल,जेपी मॉर्गन के मुख्य अमेरिकी अर्थशास्त्री, माइकल फेरोली, ने शुक्रवार (4 अप्रैल) को निवेशकों के लिए जारी एक नोट में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित नए टैरिफ का असर अमेरिकी जीडीपी पर पड़ेगा, और यह मंदी की खराब स्थिति का कारण बनेगा.
नए टैरिफ के कारण GDP में गिरावट का अनुमान
माइकल फेरोली ने कहा, "हम अब उम्मीद करते हैं कि वास्तविकजीडीपी नए टैरिफ के प्रभाव से संकुचित होगा. जहां साल 2025 के अंत तक हम वास्तविक जीडीपी में -0.3% की गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, जो पहले 1.3% की वृद्धि का अनुमान था." उनके अनुसार, इस मंदी के परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर 5.3% तक पहुंच सकती है.
शेयर बाजार में गिरावट और अन्य बैंकों की चिंता
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बुधवार को दुनिया भर के व्यापारिक साझेदारों पर बड़े टैरिफ की घोषणा के बाद, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई. S&P 500 इंडेक्स 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया और सिर्फ दो कारोबारी सत्रों में $5.4 ट्रिलियन का बाजार मूल्य खत्म हो गया. इस टैरिफ घोषणा के बाद से अन्य बैंकों ने भी अपनी आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है.
अन्य बैंकों का भी मंदी का अनुमान
बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों ने इस टैरिफ के असर को गंभीर रूप से लिया है. बार्कलेज पीएलसी ने कहा कि उन्हें 2025 में GDP में गिरावट की उम्मीद है, जो "मंदी के अनुरूप" होगा. वहीं, सिटी और UBS के अर्थशास्त्रियों ने भी 2025 के लिए अपने विकास अनुमानों में कमी की है.
फेडरल रिजर्व से ब्याज दर में कटौती की संभावना
माइकल फेरोली ने अनुमान लगाया कि फेडरल रिजर्व जून से अपने बेंचमार्क ब्याज दर को घटा सकता है और जनवरी तक इस दर को 4.25%-4.5% से घटाकर 2.75%-3% तक लाया जा सकता है. बता दें कि, यह कदम फेडरल रिजर्व द्वारा मुद्रास्फीति पर काबू पाने के प्रयासों को और जटिल बना सकता है.
राष्ट्रपति ट्रंप का प्रतिकारात्मक टैरिफ प्लान
राष्ट्रपति ट्रंप के प्रतिकारात्मक टैरिफ प्लान के तहत, 5 अप्रैल से सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लागू किया जाएगा. 9 अप्रैल से, जिन देशों का अमेरिका के साथ सबसे बड़ा व्यापार घाटा है, उन्हें उच्च और विशिष्ट टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. भारत उन देशों में शामिल है, जिस पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है.
