Pahalgam Terror Attack: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात की. उन्होंने इस जघन्य हमले की सख्त निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को न्याय के कठघरे में लाना जरूरी है. गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग-अलग बातचीत की और तनाव को कम करने की अपील की.
बता दें कि UN की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि गुटेरेस ने हमले में मारे गए 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जवाबदेही तय करने की बात दोहराई और कहा कि 'ऐसी घटनाओं को टालने के लिए दोनों देशों को शांति और संयम से काम लेना होगा.'
Received a call from @UN SG @antonioguterres.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 29, 2025
Appreciate his unequivocal condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. Agreed on the importance of accountability.
India is resolved that the perpetrators, planners and backers of this attack are brought to justice.
भारत-पाक के बीच बढ़ता तनाव, UN ने दी चेतावनी
वहीं गुटेरेस ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव बेहद चिंता का विषय है और इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है. उन्होंने दोनों देशों से टकराव की राह पर ना चलने की अपील करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस दिशा में किसी भी प्रयास में सहयोग देने को तैयार है.
Had a telephone conversation with UN Secretary-General @antonioguterres this evening. I reaffirmed Pakistan’s condemnation of terrorism in all its forms, rejected baseless Indian accusations, and called for a transparent and neutral investigation into the Pahalgam incident. I…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 29, 2025
भारत का कड़ा रुख, पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई
बताते चले कि इस आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कई कार्रवाई की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म नहीं करता.
इसके साथ ही, भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को अवांछित घोषित कर एक सप्ताह में देश छोड़ने का आदेश दिया. साथ ही SAARC वीजा छूट योजना के तहत जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए और पाकिस्तान को 48 घंटे में अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कहा गया.
PM मोदी ने सशस्त्र बलों को दी पूरी छूट
इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में कहा, ''आतंकवाद को करारा जवाब देना भारत का राष्ट्रीय संकल्प है. भारतीय सेना को पूरी ऑपरेशनल स्वतंत्रता है कि वह कब, कैसे और किस रूप में जवाब दे.'' बैठक में NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख भी शामिल थे.
