बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक्सट्रडीशन देश की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है. एक वरिष्ठ सरकारी प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए बताया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए इसे हल करने के लिए कदम उठा रही है. मुख्य एडवाइजर यूनुस के प्रेस सचिव शफीक-उल आलम ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है.’’
एक्सट्रडीशन की प्रक्रिया पर सरकार का विज़न: प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए इसे प्राथमिकता दी है. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतेगी ताकि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न हो.
प्रवक्ता ने आगे बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. शेख हसीना का प्रत्यर्पण न केवल कानूनी दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि यह देश की अंतरराष्ट्रीय छवि और रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है. सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सुनिश्चित करने का वादा किया है और इसे हर हाल में जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रही है.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण को अपनी प्रमुख प्राथमिकता मानती है. यह कार्रवाई एक लंबे समय से चर्चा का विषय रही है, और अब सरकार ने इसे तेज़ी से निपटने का निर्णय लिया है. बांग्लादेश के नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. सरकार के अधिकारियों का कहना है कि वे इस प्रक्रिया को कानूनी और पारदर्शी तरीके से पूरा करेंगे.
