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India Daily

जहां रहती हैं सिर्फ पेंगुइन वहां भी ट्रंप ने लगा दिया 10% टैरिफ, आखिर किस हद तक जाएगी ट्रंप की सनक

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीज ने भी इन टैरिफों पर अपनी निराशा व्यक्त की, हालांकि उनका यह भी कहना था कि ऑस्ट्रेलिया इन टैरिफ के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा.

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Edited By: Gyanendra Tiwari
Donald trump imposes 10 per cent tariffs on Antarctic Islands where no one lives except penguins
Courtesy: Social Media

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के तहत बुधवार को एक नई और कड़ी टैरिफ नीति की घोषणा की, जिसका दायरा सुनकर हर कोई हैरान रह गया. इस नीति में उन्होने ऐसे क्षेत्र भी शामिल किए हैं, जहां कोई इंसान नहीं रहता, जैसे कि Heard और McDonald Islands, जो साउथ एंटार्कटिक इंडियन ओसियन में स्थित हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन द्वीपों पर कोई स्थायी निवासी नहीं है, बल्कि यह एकदम निर्जन स्थल हैं. बावजूद इसके, ट्रंप प्रशासन ने यहां भी 10% टैरिफ लागू कर दिया है.

Heard और McDonald Islands की स्थिति

अगर आप इन द्वीपों की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, तो यह एक दिलचस्प यात्रा होगी. Heard और McDonald Islands ऑस्ट्रेलिया के अधीन हैं और ये जगहें धरती के सबसे अद्भुत और दूर-दराज़ हिस्सों में आती हैं. ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक कार्यक्रम के अनुसार, इन द्वीपों तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 10 दिन की समुद्री यात्रा करनी होती है, और यह यात्रा मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करती है. यहां की जैव विविधता बहुत ही खास है, जहां पेंगुइन, सील और कई तरह के पक्षी पाए जाते हैं. इनमें से कुछ प्रजातियां तो अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के तहत हैं.

क्या ट्रंप, किम जोंग उन की राह पर हैं?

इन हालातों में यह सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? जहां किम जोंग उन ने अपने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए अन्य देशों से काफी कड़े कदम उठाए हैं, वहीं ट्रंप का यह कदम भी उसी प्रकार का लगता है, जिसमें अमेरिका अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को अन्य देशों से अलग करने का प्रयास कर रहा है.

दुनियाभर से विरोध

जैसे ही ट्रंप ने इस टैरिफ नीति की घोषणा की, अन्य देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया. ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अमेरिका अभी भी ब्रिटेन का सबसे करीबी साझेदार है, जबकि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपीय संघ पर लगे 20% टैरिफ को "गलत" करार दिया. उनका कहना था कि यह नीति न तो किसी के लिए फायदेमंद है और न ही किसी को लाभ पहुंचाने वाली है.