US-India Relations: ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ के साथ जताई नाखुशी, भारत के टैरिफ पर उठाए सवाल

US India Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने पीएम मोदी को 'एक महान मित्र' और 'बहुत चतुर नेता' बताया. हालांकि, उन्होंने भारत के उच्च आयात शुल्क (टैरिफ) पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे "अनुचित" करार दिया.

'आपके पास एक महान प्रधानमंत्री हैं' – ट्रंप

बता दें कि व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा से अच्छे मित्र रहे हैं. भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है. वे बहुत चतुर हैं और आपके पास एक महान प्रधानमंत्री हैं.'' उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसमें महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं.

अमेरिका 2 अप्रैल से लागू करेगा पारस्परिक टैरिफ

वहीं अमेरिका 2 अप्रैल से भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि भारत 'दुनिया के सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक' है और यह 'अनुचित' है. उन्होंने कहा, ''हम जल्द ही भारत पर वही टैरिफ लगाएंगे, जो वे हम पर लगाते हैं. यह पारस्परिक होगा.''

'मिशन 500' - भारत-अमेरिका व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने की योजना

इस व्यापार तनाव के बीच, भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसे 'मिशन 500' नाम दिया गया है. इसके तहत दोनों देश नई व्यापार नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं और 2025 तक एक बहुपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने की योजना बना रहे हैं.

भारत के ऑटोमोबाइल टैरिफ पर ट्रंप की आपत्ति

ट्रंप ने विशेष रूप से भारत के ऑटोमोटिव आयात शुल्क पर आपत्ति जताते हुए कहा, ''भारत हमसे 100% से अधिक ऑटो टैरिफ वसूलता है, जो अनुचित है.'' उन्होंने कहा कि अमेरिका में विदेशी वाहनों पर 25% नया टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल निर्यात पर असर पड़ सकता है.

अमेरिका की नई व्यापार नीति और संभावित असर

बताते चले कि 2 अप्रैल से लागू होने वाले नए टैरिफ अमेरिका में बेचे जाने वाले विदेशी वाहनों के लगभग आधे हिस्से को प्रभावित करेंगे. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह अमेरिका में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू कंपनियों को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है.