20 States of US sue Donald Trump Administration Over Mass Firings Of Federal Workers: अमेरिकी सरकार द्वारा संघीय कर्मचारियों को बड़े स्तर पर नौकरी से निकाला जा रहा है. इस बात से नाराज होकर 20 राज्यों ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमा ठोक दिया है. मैरीलैंड समेत 20 राज्यों ने संघीय एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने हजारों संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. मैरीलैंड में गुरुवार देर रात दायर किए गए मुकदमे का नेतृत्व मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन कर रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल के गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं. मैरीलैंड राज्य का अनुमान है कि राज्य में लगभग 10% परिवार संघीय वेतन पर निर्भर हैं. ऐसे में उन्हें नौकरी से निकाले जाने से उनके परिवार पर इसका सीधा असर पड़ेगा.
कई राज्यों के गर्वनर आए साथ
डेमोक्रेट गवर्नर वेस मूर ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे को अपना समर्थन देते हुए कहा, "ट्रम्प-वेंस प्रशासन की चरम कार्रवाई से हजारों लोगों की नौकरी जा सकती है, लाखों लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो सकती है और मैरीलैंड में लाखों डॉलर की आय का नुकसान हो सकता है."
मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन ने संघीय अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें संघीय कर्मचारियों की किसी भी तरह की बर्खास्तगी को रोकने और पहले से बर्खास्त किए गए लोगों को बहाल करने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश की मांग की.
नौकरी से निकाले गए लोग बेरोजगारी लाभ के लिए कर रहे हैं आवेदन
मुकदमे में यह तर्क दिया कि ट्रंप प्रशासन के मास फायरिंग से राज्यों पर वित्तीय दबाव पड़ेगा. बेरोजगार हुए संघीय कर्मचारियों को के बेरोजगार होने से उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है.
मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन ने बताया कि उनके राज्य से निकाले गए 800 से अधिक संघीय कर्मचारियों ने पहले ही बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन कर दिया है.
