Save Lakshadweep campaign: आखिर क्या है लक्षद्वीप बचाओ अभियान, जानें इस मुद्दे से जुड़ी अब तक की अहम बातें

Save Lakshadweep campaign: सेव लक्षद्वीप अभियान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में प्रशासनिक सुधारों के खिलाफ चल रहा एक विरोध प्रदर्शन है, जिसे प्रदर्शनकारी जनविरोधी बताते हैं. यह अभियान दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल की नियुक्ति के बाद शुरू हुआ था. जनवरी से, द्वीप पर एक विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें कुछ विवादास्पद नियम हैं. 

केरल के एक नेता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि इन नए नियमों की वजह से कई कर्मचारियों की नौकरी चली गई है और इसीलिए लोग विरोध कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नया प्रशासन उन इमारतों को गिरा रहा है जिनका इस्तेमाल मछुआरे उन्हें कोई चेतावनी दिए बिना अपने उपकरण रखने के लिए करते हैं.

सेव लक्षद्वीप अभियान के प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण रेगुलेशन 2021 का मसौदा: यह विनियमन प्रशासक को शहर नियोजन या किसी भी विकास गतिविधि के लिए द्वीपवासियों को उनकी संपत्ति से हटाने या स्थानांतरित करने का अधिकार देता है.

कोविड नियमों में बदलाव: पटेल के प्रशासन ने द्वीपों पर कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लागू प्रोटोकॉल (एसओपी) को समाप्त कर दिया और केवल एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ किसी को भी द्वीपों की यात्रा करने की अनुमति दी. इसके परिणामस्वरूप द्वीपों पर कोविड के मामलों में वृद्धि हुई.

पशु संरक्षण रेगुलेशन 2021: इस विनियमन में गोमांस के वध, परिवहन, बिक्री या खरीद पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है.

शराब पर प्रतिबंध हटाना: लक्षद्वीप में 1979 से शराब पर प्रतिबंध था, लेकिन पटेल प्रशासन ने इसे हटा दिया.

सामाजिक विरोधी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (पासा) का लागू होना: इस अधिनियम में सरकार को बिना किसी पब्लिक डिस्कलोजर के एक व्यक्ति को एक वर्ष तक हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान करता है.

सेव लक्षद्वीप अभियान में अब तक क्या-क्या हुआ है?

द्वीपवासियों ने विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और भूख हड़ताल का आयोजन किया है. कई राजनीतिक दलों और कार्यकर्ता समूहों ने अभियान को अपना समर्थन दिया है. अभियान ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ा है, #SaveLakshadweep हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहा है.

कहां तक पहुंचा है सेव लक्षद्वीप अभियान?

• केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के मसौदे को फिलहाल रोक दिया है.
• सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो लक्षद्वीप के मुद्दों की जांच करेगी.
• सेव लक्षद्वीप अभियान का भविष्य और महत्व क्या है? 

यह देखना बाकी है कि सेव लक्षद्वीप अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा या नहीं. केंद्र सरकार लक्षद्वीप के प्रशासन में किस हद तक हस्तक्षेप करेगी, यह भी अनिश्चित है. सेव लक्षद्वीप अभियान लक्षद्वीप के लोगों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. यह अभियान यह भी उजागर करता है कि कैसे विकास परियोजनाएं स्थानीय समुदायों के हितों को नजरअंदाज कर सकती हैं.

सेव लक्षद्वीप अभियान में आप कैसे मदद कर सकते हैं?

सेव लक्षद्वीप अभियान के बारे में जागरूकता फैलाएं. अभियान के सोशल मीडिया पेजों को फॉलो करें और शेयर करें. अपने स्थानीय सांसदों और विधायकों से संपर्क करें और लक्षद्वीप के मुद्दों पर कार्रवाई करने का आग्रह करें. हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको सेव लक्षद्वीप अभियान के बारे में बेहतर समझने में मदद करेगी. लक्षद्वीप के लोगों के समर्थन में खड़े होने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है.