एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर सत्तारूढ़ केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसे 'लुटेरों का (संशोधन) कानून'है. भाजपा सरकार वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहती है. ओवैसी ने पीटीआई से कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकारें लुटेरों का काम कर रही हैं.वे संपत्तियां छीनना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, आप सर्वेक्षण आयुक्त (प्रस्तावित विधेयक के अनुसार) को क्यों हटा रहे हैं? यह सबसे वरिष्ठ अधिकारी का पद है. यह सब लूट के लिए है. इसलिए इसे वक्फ (संशोधन) नहीं बल्कि 'लुटेरों (संशोधन) कानून' कहा जाना चाहिए.
पीटीआई के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी कि कोई भी वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, का जिक्र करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि शाह “झूठ” बोल रहे हैं. एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि आयकर न्यायाधिकरण और रेलवे दावा न्यायाधिकरण सहित कई न्यायाधिकरण हैं और इनके निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है. एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि क्या आप आयकर न्यायाधिकरण के खिलाफ (समीक्षा याचिका) दायर कर सकते हैं?
वक्फ बिल पर अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे अगस्त 2024 में एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था, को संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा, जो 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है.
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए क्योंकि नरेन्द्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है. पीटीआई के अनुसार, टाइम्स नाउ समिट 2025 में शाह ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है. मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर रोक नहीं लगाया जाएगा. विपक्ष सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं.
