Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चूका है. इस बिल को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. विपक्ष का आरोप है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय जाहिर करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है.
I had said that the Waqf Bill attacks Muslims now but sets a precedent to target other communities in the future.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2025
It didn’t take long for the RSS to turn its attention to Christians.
The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks - and it is… pic.twitter.com/VMLQ22nH6t
राहुल गांधी का सरकार पर निशाना
राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बना सकता है. अब RSS ने ईसाई समुदाय पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है. ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है, और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है.'
कांग्रेस नेता ने इससे पहले भी एक पोस्ट में इस बिल को मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने और उनकी संपत्ति व धार्मिक अधिकार छीनने की साजिश करार दिया था. राहुल गांधी के मुताबिक, यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है.
"भारत की एकता और लोकतंत्र पर खतरा"
राहुल गांधी ने इस कानून को भारत की एकता और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती है. राहुल के मुताबिक, यह न केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, बल्कि भविष्य में अन्य समुदायों को भी प्रभावित कर सकता है. राहुल ने जोर देकर कहा कि यह कानून संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक आजादी को कमजोर करने की कोशिश है.
सरकार का पक्ष
दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 गरीब और पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगा. सरकार के मुताबिक, इस कानून से किसी का हक नहीं छीना जाएगा, बल्कि यह वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए लाया गया है. यह विधेयक अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. जहां विपक्ष इसे संविधान और एकता के खिलाफ बता रहा है, वहीं सरकार इसे सुधार की दिशा में कदम मान रही है.
