Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर एक बार फिर से देश में सियासत गरमा गई है. उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार जल्द ही विधानसभा में यूसीसी को पारित कर सकती है. दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद से मीडिया में खबरें चलने लगी कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो गया है. सिर्फ काउंटडाउन ही नहीं बल्कि सियासत में भी इस कानून को लागू करने और न करने को लेकर माहौल गर्म हो गया है. दरअसल, कमेटी ने अपने ड्राफ्ट में क्या क्या कहा है, आइए उसको जानते हैं.
आगे बढ़ें इसके पहले ये जान लीजिए कि उत्तराखंड की सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन यूसीसी (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किया था. इस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंप दिया है. धामी सरकार आज यानी शनिवार को इस ड्राफ्ट को मंजूरी भी दे सकती है. इतना ही माना ये भी जा रहा है कि यूके की सरकार विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधेयक भी ला सकती है. दरअसल, 5 से 8 फरवरी के बीच उत्तराखंड विधानसभा सत्र है. उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसी सत्र में सरकार यूसीसी पर विधेयक लाकर पारित करा सकती है.
अब आइए जानते हैं कि 5 सदस्यीय सदस्यों में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि), जस्टिस प्रमोद कोहली (सेनि), दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह व सदस्य सचिव अजय मिश्रा थे. इस टीम ने उत्तराखंड के 43 जगहों पर जाकर जनसंवाद किया. लोगों से उनकी राय जानी. लोगों के सुझावों का अध्ययन किया. इसके बाद उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया.
यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है. उसमें बहुविवाह पर रोक लगाने से लेकर इस्लाम धर्म में हलाला को खत्म करने तक की बातें कही गई है. आइए जानते हैं कि आखिर UCC के ड्राफ्ट में क्या-क्या खास है.
समान व्यवस्था
5 सदस्यीय यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट में कहा है कि भारत में रह रहे हर एक धर्म के नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए. किसी धर्म के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं होनी चाहिए. सभी को एक ही चश्में से देखा जाए.
बहुविवाह खत्म और शादी का पंजीकरण अनिवार्य
यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट में बहुविवाह को पर रोक लगाने की बात कही है. इसके साथ ही सभी धर्मों के शादियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य करने की बात कही है. अगर कोई नई शादी करे तो उसे अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाए.
लड़कियों की उम्र 21 साल
यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट में कहा है कि सभी धर्म के लड़कियों के लिए शादी के लिए न्यूनतम उम्र एक समान 21 वर्ष होनी चाहिए.
बच्चों को गोद लेने का समाना अधिकार
ड्राफ्ट के अनुसार हर एक धर्म के लोग बच्चे गोद ले सकते हैं. सभी धर्मों के बच्चे गोद लेने के लिए बराबर का हक होना चाहिए.
हलाला और इद्दत पर रोक
मुस्लिम धर्म हलाला और इद्दत का प्रावधान है. इस प्रथा को UCC कमेटी ने अपने ड्राफ्ट में खत्म करने की मांग की है. यूसीसी कमेटी का कहना है कि जब सभी के लिए समान व्यवस्था लागू हो जाएगी तो इस्लाम धर्म में हलाला और इद्दत जैसे प्रावधानों पर रोक लगा देनी चाहिए.
तलाक को लेकर भी समान व्यवस्था
ड्राफ्ट में बताया गया है कि हर एक धर्म में तलाक को लेकर एक समान व्यवस्था भी होनी चाहिए. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कोई अन्य धर्म जो भारत में रह रहे हैं अगर वो शादी शुदा है और तलाक लेना चाहते हैं तो सभी धर्म के लोगों के लिए तलाक लेने के लिए एक समान कानून से गुजरना होगा. पर्सनल ला के तहत तलाक लेने पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है.
लिव-इन में रहना है तो परिवार को बताना जरूरी
यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट में कहा है कि जो लोग लिव-इन में रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने परिवार को जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही पुलिस में रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा कि हम लिव-इन में रह रहे हैं.
उत्तराधिकार में लड़की और लड़कों को बराबरा का हक
UCC कमेटी ने ड्राफ्ट में बताया है कि उत्तराधिकार संपत्ति में लड़के और लड़कियों को बराबर का हक मिले.
अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होता है तो यूसीसी कमेटी की ड्राफ्ट की ऊपर लिखी बातें उत्तराखंड राज्य में लागू हो सकती हैं. हालांकि, अब देखना ये होगा कि यूके सरकार का अगला कदम क्या होगा.
कुछ ही महीनों में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को BJP का बड़ा दांव बता रहे हैं. UCC लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. श्रीराम मंदिर से लेकर यूसीसी तक ये सभी मुद्दे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं.
ये वीडियो भी देखें
