सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर आज सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने सख्त लहजे में आंध्र प्रदेश सरकार से कहा कि- देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि- "कम से कम हम यह उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाएगा।" कोर्ट ने आंध्र सरकार के वकील से यह भी कहा कि- प्रयोगशाला रिपोर्ट से पता चलता है कि जिस घी का परीक्षण किया गया था, वह अस्वीकृत नमूना था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा से जबाव मांगते हुए कहा कि- ''क्या लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी का सेंपल मानकों के हिसाब से जांचा गया। इसपर लूथरा ने कहा कि इसकी जांच चल रही है। इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने कहा, "तो फिर तुरंत प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।" सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी सबूत मांगा कि प्रसाद बनाने के लिए मिलावटी घी का प्रयोग किया गया था। कोर्ट ने जांच को राज्य से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने पर विचार करने का फैसला किया है।
सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाते हुए यह दावा किया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि- प्राचीन मंदिर के लिए बनाए जाने पवित्र प्रसाद का निर्माण में जानवरों की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान ही तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में अपनी सरकार पर लगे आरोपों को जगन मोहन रेड्डी ने खारिज करते कर दिया। आंध्र सरकार ने मामले में जांच की मांग की। इसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया।
दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी नेता जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि, "राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए सीएम चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू का मुद्दा उठाया। सीएम चंद्रबाबू नायडू दर्शा रहे हैं कि लड्डू प्रसादम के निर्माण में पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था, जो तिरुमाला की पवित्रता और गौरव पर सवाल उठाता है। क्या यह उचित है? चंद्रबाबू नायडू टीटीडी लड्डू प्रसादम पर सरासर झूठ बोल रहे हैं।"
