Tirupati Laddu Controversy: आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर लड्डू विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू मामले में एक स्वतंत्र विशेष जांच दल द्वारा जांच के आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 2 सदस्यों, एपी राज्य पुलिस के 2 सदस्यों और एफएसएसएआई के एक सदस्य वाली एसआईटी गठित की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे. कोर्ट ने ये आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि इस मामले को शांत करने के लिए लगता है कि जांच एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें राज्य पुलिस, सीबीआई और एफएसएसएआई के प्रतिनिधि शामिल हों. यह भी उचित होगा कि जांच सीबीआई के निदेशक के अधीन की जाए. आरोपों से दुनिया भर के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका है.
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लड्डू में कथित मिलावट के आरोपों और जवाबों के गुण-दोष पर गौर नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक ड्रामा के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे. साथ ही सभी याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उसकी एसआईटी आंध्र प्रदेश की ओर से गठित एसआईटी की जगह लेगी.
पिछली सुनवाई की तारीख (30 सितंबर) पर न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की इस मामले की जांच पूरी होने से पहले ही तिरुपति लड्डू के बारे में सार्वजनिक आरोप लगाने के लिए आलोचना की थी. न्यायालय ने कहा कि यह करोड़ों भक्तों की भावनाओं को प्रभावित करने वाला मामला है और इसलिए मुख्यमंत्री को सार्वजनिक टिप्पणी करने में अधिक विवेकपूर्ण होना चाहिए था.
न्यायालय ने यह भी कहा कि अभी तक इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि लड्डू बनाने के लिए पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि प्रयोगशाला रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संकेत दिया गया था कि घी के नमूनों में अशुद्धियां पाई गई थीं जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था.
तिरुपति लड्डू विवाद से देश भर में भूचाल मचा हुआ है. आंध्र प्रदेश की सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया था कि राज्य की पिछली सरकार में तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए जनावरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया.
