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दक्षिण में 'कमल' की उम्मीदों पर फिरेगा पानी, DMK का मेनिफेस्टो बदलेगा चुनाव परिणाम!

DMK Manifesto: दक्षिण भारत की प्रमुख और तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में बड़े-बड़े वादे किए गए हैं.

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Edited By: India Daily Live
DMK Manifesto

DMK Manifesto: तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने बुधवार को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपना मेनिफेस्टो रिलीज कर दिया है.  डीएमके का मेनिफेस्टो इंडिया गठबंधन की तरह ही लग रहा है.

पार्टी ने मेनिफेस्टो में कहा है कि वह BJP के सीएए के फैसले को बदल देगी. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दक्षिण भारत के राजनीतिक दल भी मैदान में सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं. आइए DMK के मेनिफेस्टो की बड़ी बातों से समझते हैं.

DMK के मेनिफेस्टो की बड़ी बातें

  • DMK के मेनिफेस्टो की सबसे बड़ी बात यह है कि वह सत्ता में आने पर नागरिकता संशोधन कानून को पलट देगी और समान नागरिक संहिता को लागू नहीं करेगी और न ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी.

 

  • डीएमके ने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वह सत्ता में आई तो संविधान में बदलाव कर राज्यों को केंद्र जैसी शक्तियां देगी. इतना ही नहीं पार्टी ने चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच खोलने की भी बात कही है.

 

  • तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर डीएमके चुनाव लड़ रही है. वहीं, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनावी मैदान में है. राज्य में लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए डीएमके ने अपने घोषणापत्र में यूथ को लेकर भी कई घोषणाएं की है. जिसमें कहा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निरस्त कर दिया जाएगा. NEET को तमिलनाडु से बाहर रखा जाएगा.

 

  • डीएमके ने घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने पर वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देते हुए वहां तुरंत विधानसभा के चुनाव कराएगी.
     
  • डीएमके ने कहा कि वह सत्ता में आई तो राज्यपाल की नियुक्त में राज्य की भी सलाह ली जाएगी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद को रद्द कर दिया जाएगा जो कहता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी.  
  • DMK ने अपने मेनिफेस्टो में महिलाओं के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं. पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि सत्ता में आने पर देशभर की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी.