Waqf Amendment Bill: DMK के नेतृत्व वाला राज्य तमिलनाडु ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की अपील की है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस विधेयक को अल्पसंख्यक मुसलमानों को बुरी तरह प्रभावित करने वाला बताया है.
सीएम स्टालिन ने राज्य विधानसभा में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार वक्फ विधेयक में संशोधन करने की कोशिश कर रही है. जिसके बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर असर पड़ेगा. इस संसोधन से मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है.
भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को कमजोर करना है. साथ ही वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में हस्तक्षेप करना है. अभी तक इसे मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए इस्लामी कानून द्वारा चलाया जाता है. उन्होंने इसे धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है. साथ ही कहा है कि इससे मुस्लिम समुदाय को लोगों को ठेस पहुंच सकती है.
स्टालिन ने विधेयक में किए संशोधन प्रस्ताव पर बात करते हुए कहा कि संशोधनों के मुताबिक सरकार द्वारा पहचानी गई कोई भी वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंतर्गत नहीं आएगी. इसे हम स्वीकार्य नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि यह केवल कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि यह अल्पसंख्यकों और उनकी संस्थाओं के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा विरोध जारी रहेगा.
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बदलावों पर डीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने पहले भी कड़ी आपत्ति जताई है. जिसकी वजह से इस विधेयक को समीक्षा के लिए संयुक्त सलाहकार समिति (जेएसी) के पास भेजा गया है. उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मुसलमान समुदाय के लोगों में डर का माहौल बढ़ रहा है. वहीं भाजपा विधायक ने संशोधनो का बचाव करते हुए कहा कि इसमें गैर मुसलमानों को शामिल करने का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के भीतर ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ावा देना है.
