महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोलीं सोनिया गांधी- ये राजीव गांधी का लाया बिल है, मैं इसका समर्थन करती हूं

Parliament special session:  नई संसद में आज कार्यवाही का दूसरा दिन है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है. सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में इस बिल के प्रावधानों के बारे में सदन में जानकारी दी. इसके बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी. सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है.

सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल राजीव गांधी लेकर आए थे, जो गिर गया था. कांग्रेस की मांग है कि बिल को फौरन अमल में लाया जाए. साथ ही  पहले जातिगत जनगणना कराकर OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए.

मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं-सोनिया गांधी

लोकसभा में बिल पर बोलते हुए सोनिया गांधी कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं. यह मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है. पहली बार निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला बिल मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी ही लाए थे. आज उसी का नतीजा है, कि देशभर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुईं महिला नेता हैं. राजीव गांधी का सपना अभी आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पास होने के साथ ही वह पूरा होगा.

हमारी मांग है कि ये बिल तुरंत पास किया जाए-सोनिया गांधी

सोनिया गांधी कहा- कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. हमें इस बिल के पास होने की खुशी हैं, लेकिन एक चिंता भी है. मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि पिछले 13 साल से महिलाएं राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं. अभी उनसे और इंतजार करने के लिए किया जा रहा है. 2 साल, 4 साल, 6 साल कितने साल का ये इंतजार हो. हमारी मांग है कि ये बिल तुरंत पास किया जाए. लेकिन जातिगत जनगणना कराकर एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाए. सरकार को इसे पूरा करने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है, उसे उठाने चाहिए. इस बिल में देरी नहीं करना महिलाओं के लिए अन्याय होगा. 

निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी रखेंगी अपनी बात

बता दें कि भाजपा की तरफ से इस बिल पर निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, दीया कुमारी अपनी बात रखेंगी. डिबेट शाम 6 बजे तक चलेगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण दे सकते हैं.  नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 19 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पेश किया गया. इस बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा.