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दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और कड़े किए जाएंगे प्रतिबंध, जानें क्या है सरकार का प्लान

Delhi Air Pollution: गुरुवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली का AQI 442 दर्ज किया गया.

Sagar Bhardwaj

Delhi Air Pollution: दिल्ली में दमघोंटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. गुरुवार को भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई. दिल्ली का AQI 442 दर्ज किया गया. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अब दिल्ली सरकार कई कड़े कदम उठाने जा रही है. इसके अलावा दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की तारीखों का भी पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका मतलब है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश में देरी हो सकती है.

चुनिंदा बसों पर लग सकता है प्रतिबंध

दिल्ली सरकार सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस4 डीजल पर चलने वाली बसों को छोड़कर सभी यात्री बसों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है.

फेस्टिव सीजन के बाद दिल्ली में इस प्रतिबंध को लागू करने की योजना है. वहीं राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) अगले आदेश तक लागू रहेगा. फिलहाल दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन है.

जांच के लिए काम पर लगाई गईं 100 टीमें

प्रतिबंध ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं इसके लिए यातायात सहित 40 प्रवर्तन टीमों को दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक तैनात किया गया है. वहीं मालवाहक ट्रकों, प्रदूषण प्रमाणपत्रों, अंतरराज्यीय बसों आदि की जांच के लिए 100 टीमें तैनात की गई हैं.

कृत्रिम बारिश कराने पर भी हो रहा विचार

दिल्ली सरकार ने 20-21 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश कराने की योजना बनाई थी लेकिन अब इन तारीखों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है.

दरअसल, पहले अनुमान था कि 18 से 20 नवंबर के आसपास दिल्ली पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने का अंदेशा है.

पश्चिमी विक्षोभ से शहर में नमी वाले बादल बनते और कृत्रिम बारिश की योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता क्योंकि क्लाउड सीडिंग के लिए ऐसे बादलों का होना जरूरी है.

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया


दिल्ली में निर्माण कार्य गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. इसके अलावा दिल्ली में 12वीं तक के स्कूलों को 9 नवंबर से 18 नवंबर तक बंद किया गया है. कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ऑड-ईवन योजना को भी लागू कर सकती है. 

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