Drug Free Punjab: पंजाब सरकार अपने राज्य को नशा मुक्त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है. सरकार ने राज्य को नशा मुक्त करने के लिए 3 महीने की डेडलाइन तय की है. यह अभियान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और उच्च स्तरीय बैठक में नशे के खिलाफ लड़ाई शुरू करने का फैसला भी लिया गया है. बता दें कि सरकार ने कहा है कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी नहीं दी जाएगी.
नशे की समस्या से निपटने के लिए स्ट्रेटजी को अंतिम रूप दिया गया है. वहीं, विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए स्कूलों में सेलेब्स शुरू किया जाएगा. इसके अलावा नशा तस्करों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी लगाई जाएंगी.
पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वो आपसी तालमेल के साथ काम करें. पुलिस उन हॉटस्पॉट को ढूंढेगी जो नशीले पदार्थों से संबंधित होंगे. सप्लाई लाइन तोड़ेगी और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करेगी. अगर इस अभियान में कोई नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा.
सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानी जाती है और इसका लंबा इतिहास भी रह है. साथ ही भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि पुलिस अपनी शानदार परंपरा को कायम रखेगी और आम लोगों के सहयोग से राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाएगी.
डिप्टी कमिश्नरों को नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने के लिए कहा गया है और साथ ही जिला स्तर पर अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ मिसाल कायम की जाएगी जिसके लिए NDPS एक्ट में किसी और संशोधन की जरूरत पड़ी तो उसे सरकार के सामने रखा जाएगा.
