प्रधानमंत्री मोदी ने ने 65 लाख संपत्ति कार्ड बांटे, ग्रामीण विकास की ओर बढ़ाया मजबूत कदम
अप्रैल 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार प्रदान करना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को उनके घर और जमीन का कानूनी प्रमाण पत्र मिलता है, जिससे न केवल उनकी संपत्ति सुरक्षित होती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.
Property Cards Ownership Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्डों का वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों ने भाग लिया.
प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में करीब 1.5 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. यह दिन ग्रामीण भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
स्वामित्व योजना का उद्देश्य
अप्रैल 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार प्रदान करना है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लोगों को उनके घर और जमीन का कानूनी प्रमाण पत्र मिलता है, जिससे न केवल उनकी संपत्ति सुरक्षित होती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है.
संपत्ति अधिकारों का महत्व
पीएम मोदी ने बताया कि संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है और गरीबी को कम करने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में संपत्ति अधिकारों की कमी एक बड़ी समस्या है, और इसे हल करने से आर्थिक प्रगति तेज हो सकती है.
आधुनिक तकनीक से मैपिंग और सर्वेक्षण
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की जमीनों का आधुनिक तकनीक से सर्वेक्षण और मैपिंग की जाती है. इससे पारदर्शिता बढ़ती है और ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी प्रमाण मिलता है.
वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा
प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और स्वास्थ्य संकट जैसी वैश्विक समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संपत्ति अधिकार इन चुनौतियों को हल करने और गरीबी कम करने में सहायक हो सकते हैं.