UCC: यूसीसी आने वाले लोकसभा में बड़ा मुद्दा बनने वाला है. बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की तैयारी जोरों पर है. भाजपा इसे चुनाव में मुद्दा बना सकती है. इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे लागू करेंगे.
शुक्रवार को हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमारी सरकार उत्तारखंड सरकार के बनाय समान नागरिक संहिता विधेयक की बारीकी से निगरानी कर रही है. हालांकि हम इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे. उन्होंने कहा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूर्वोत्तर राज्य में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है या नहीं.
सीएम सरमा ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जो भी काम हो रहा है उसपर बारीकी से नजर रखेंगे. यदि उत्तराखंड की सरकार यह विधेयक 5 फरवरी को राज्य विधानसभा में पेश करती है तो हम देखेंगे कि क्या इसे असम में भी पूरी तरह से लागू कर सकते हैं या नहीं. हमारा विधानसभा सत्र 12 फरवरी सेशुरू होगा, इसलिए हमारे पास अभी कुछ समय है.
सीएम सरमा ने बताया कि हमारी सरकार असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून तैयार कर रही है. उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि उत्तराखंड और गुजगुरात पहले यूसीसी लाएंगे और असम उन विधेयकों में कुछ नए बदलाव कर राज्य में लागू करेगा. चूंकि हम बाल विवाह और बहु विवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव होंगे.
बता दें कि उत्तराखंड धामी सरकार के द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाएगी. इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है. उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है.
