पीएम मोदी के दौरे के दौरान 'मृत अफसर' को दे दिया भीड़ संभालने का जिम्मा, विवाद के बाद आदेश लिया वापस

PM Modi Odisha visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर यानी 17 सितंबर को ओडिशा दौरे पर जाने वाले हैं. पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने एक अधिकारी को भीड़ को संभालने का जिम्मा दे दिया, जो विवादों में आ गया. दरअसल, जिस अफसर को प्रशासन ने जिम्मेदारी सौंपी थी, उनकी जुलाई 2023 में ही मौत हो चुकी है.

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PM Modi Odisha visit: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ी चूक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17 सितंबर को भुवनेश्वर यात्रा के दौरान भीड़ को संभालने का काम एक मृत अधिकारी को सौंप दिया. सोशल मीडिया पर इस चूक की आलोचना होने के बाद राज्य सरकार ने शनिवार को इस आदेश को सही कर दिया.

मूल आदेश में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन योजना सुभद्रा योजना के शुभारंभ के लिए जनता मैदान में भीड़ प्रबंधन का काम सौंपने वालों में ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रबोध कुमार राउत को शामिल किया गया था, जिनका जुलाई 2023 में निधन हो गया था.

बीजू जनता दल के सोशल मीडिया सेल के चीफ ने कसा तंज

बीजू जनता दल के सोशल मीडिया सेल के प्रमुख स्वयं प्रकाश महापात्रा ने टिप्पणी की और लिखा कि एक अजीब शासन के तहत एक बहुत ही अजीब स्थिति. राज्य सरकार ने राउत के नाम को औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के भूमि अधिकारी सुब्रत कुमार जेना के साथ बदल दिया. मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने पुष्टि की कि नाम बदल दिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर शुरू की जाने वाली प्रस्तावित सुभद्रा योजना का उद्देश्य महिलाओं को दो किस्तों में 10,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के माध्यम से, भाजपा को 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को कवर करने की उम्मीद है. ओडिशा की मोहन माझी सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. ये सरकार की ओर से एक प्रमुख चुनावी वादा है. 

प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को ओडिशा की राजधानी में 'सुभद्रा' योजना की शुरुआत करेंगे. योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने का दावा किया गया है. इस योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 साल के दौरान 50 हजार रुपये मिलेंगे.

जानकारी के मुताबिक, लाभार्थियों को दो समान किस्तों में हर साल 10 हजार रुपये सीधे उनके आधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट्स में जमा की जाएगी. इस अवसर पर, प्रधानमंत्री 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में फंड ट्रांसफर की शुरुआत करेंगे।